पुणे : औंध जिल्हा रुग्णालयाचे खासगी सावर्जनजिक भागीदारी तत्वावर अर्थात ‘पीपीपी माॅडेल’द्वारे विकास केला जाणार आहे. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना २० टक्के नफा देउन त्यांच्याकडून हे काम करून घेतले जाणार आहे. याची कबुली थेट आराेग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनीच दिल्यानंतर आता या प्रकल्पाला सर्वच स्तरांतून विराेध हाेउ लागला आहे. आराेग्य मंत्रयांच्या तालावर महाराष्ट्र शासन चालते का? असा प्रश्न उपस्थित करत लोकांची दिशाभूल करून जिल्हा रुग्णालयाचे खाजगीकरण करण्याचा आरोग्यमंत्र्यांचा डाव हाणून पाडू असा निर्धार आराेग्य क्षेत्रातील संघटनांनी केला आहे.
याबाबात औंध जिल्हा रुग्णालय संवाद समितीची मीटिंग रविवारी सायंकाळी पार पडली. औंध जिल्हा रुग्णालयाचे प्रस्तावित खाजागीकरणाबाबत समितीची भूमिकेवर यामध्ये चर्चा करण्यात आली.
आठ दिवसांपूर्वी औंध जिल्हा रुग्णालयाचे कोणतेही खाजगीकरण करणार नाही असे आरोग्य उपसंचालक प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे जाहीर करतात. त्यानंतर आरोग्यमंत्रीच कबुली देतात की आम्ही पीपीपी तत्वावर इथे खाजगीकरण करणार आहोत. हा सगळा प्रकार अत्यंत चीड आणणारा, दिशाभूल व फसवून करणारा आहे अशा तीव्र भावना यावेळी समिती सदस्यांकडून व्यक्त करण्यात आल्या.
औंध जिल्हा रुग्णालयाचे कोणत्या ही स्वरूपात खाजगीकरण करण्यास समितीचा पूर्ण विरोध असणार आहे. याबाबतचे निवेदन लवकरच मुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्री, आरोग्य उपसंचालक व जिल्हाधिकारी पुणे यांना देण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. औंध जिल्हा रुग्णालयाच्या खाजगीकरणाबाबत पुण्यातील सर्व आमदार, खासदार यांच्या भूमिका काय आहेत, ते त्यांनी स्पष्ट करावे. यासाठी लोकप्रतिनिधींची भेट समिती सदस्यांकडून घेतली जाणार आहे.
खाजगीकरणाचा हा प्रस्ताव असाच पुढे रेटण्याचा प्रयत्न झाल्यास शहरातील विविध संस्था-संघटना यांना सोबत घेऊन रुग्णालय परिसरात बेमुदत धरणे आंदोलन करण्याचा ही निर्णय यावेळी घेण्यात आला असल्याची माहीती औंध जिल्हा रुग्णालय संवाद समितीचे समन्वयक दीपक जाधव यांनी दिली. यावेळी युक्रांदचे राज्य कार्याध्यक्ष जांबुवंत मनोहर, मोहन कांबळे, अक्षय काची, अनंत भालेराव, दीपक जाधव, मच्छिंद्र काची, अनिल मुखेकर, आनंद भालेराव, जाकीत दशरथ, सुरेश देवढे, विठ्ठल धेंडे, श्रीकांत मिश्रा आदी सदस्य उपस्थित होते.