‘अभिजात’वरून श्रेयाचा वाद, महाराष्ट्र साहित्य परिषदेकडून पुढाकार

मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, यासाठी महाराष्ट्र साहित्य परिषदेने पुढाकार घेतला असताना, साहित्य महामंडळाला मात्र आंदोलनाचे वावडे असल्याची चर्चा साहित्यवर्तुळात रंगली आहे. ‘अभिजात’च्या दर्जाचे श्रेय विशिष्ट व्यक्ती अथवा संस्थेच्या पारड्यात पडू नये, यासाठी श्रेयवादाचे राजकारण रंगत असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.

पुणे : मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, यासाठी महाराष्ट्र साहित्य परिषदेने पुढाकार घेतला असताना, साहित्य महामंडळाला मात्र आंदोलनाचे वावडे असल्याची चर्चा साहित्यवर्तुळात रंगली आहे. ‘अभिजात’च्या दर्जाचे श्रेय विशिष्ट व्यक्ती अथवा संस्थेच्या पारड्यात पडू नये, यासाठी श्रेयवादाचे राजकारण रंगत असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. आंदोलनाची दिशा राजकीय गटबाजीची, तसेच पुणेकेंद्री राहणार नाही आणि आंदोलन सर्वसमावेशक असेल, अशा भूमिकेतून महामंडळाने मसापला टोला लगावला आहे.
‘अभिजात’च्या प्रश्नाकडे केंद्र सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी मसापने दिल्लीत धरणे आंदोलनाचा इशारा दिला होता. पण, दिल्ली पोलिसांनी परवानगी नाकारल्यामुळे शिवछत्रपतींच्या पुतळ्यासमोर ‘जय भवानी, जय शिवाजी’च्या घोषणा देण्यात आल्या. हा विषय मार्गी लागावा, यासाठी साहित्य परिषदेने लोकचळवळ सुरू केली. पंतप्रधान कार्यालयाला एक लाखाहून अधिक पत्र पाठवत सातत्याने पत्रव्यवहार केला. अभिजात दर्जासाठी आता केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीची आवश्यकता आहे.
मराठीला अभिजातचा दर्जा मिळणे हा मराठी अस्मितेचा विषय आहे. २७ फेब्रुवारीपूर्वी अभिजातचा निर्णय जाहीर न केल्यास आंदोलन तीव्र करण्यात येईल,’ अशी भूमिका मसापचे कार्याध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी यांनी मांडली. ‘अभिजातसाठी साहित्य, भाषा, संस्कृतीसंबंधी कार्य करणाºया संस्था, आघाड्या, त्यांचे कार्यकर्ते यांच्याशी सतत संपर्कात राहून कृती समितीची स्थापना व्हायला हवी. आंदोलन ही सर्वसमावेशक पद्धतीने करण्याची बाब आहे आणि ते केवळ ‘अभिजात’साठी व केवळ अभिजनांचे होणार नाही, याची काळजी घ्यायला हवी. आंदोलन दलित, ग्रामीण भाषिक संवेदनांचेही ते प्रतिनिधित्व करणारे असेल, मराठीचे ‘अभिजात’व्यतिरिक्त ही अनेक जीवघेणे प्रश्न हाताळणारे ते असेल, असे यानिमित्ताने बघितले जाण्याची गरज आहे,’ असे मत अखिल भारतीय साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष डॉ. श्रीपाद जोशी यांनी व्यक्त केले.

कृती सर्वसमावेशक हवी

अभिजात दर्जाबरोबरच महाराष्ट्र विद्यापीठाच्या मागणीही लावून धरणे गरजेचे आहे. मराठी भाषिक धुरिणांनी व नव्या नेतृत्वांकडून लक्ष दिले जाणे अतिशय आवश्यक आहे. या मागणीचे रूपांतर जनआंदोलनात करण्याची वेळ आलेली आहे. याबाबतची कृती सामूहिक आणि सर्वसमावेशक असावी, अशी अपेक्षा श्रीपाद जोशी यांनी व्यक्त केली.

ते म्हणाले, ‘डोंबिवली साहित्य संमेलनात ठराव केल्यापासूनच मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत किमान एक दिवस तरी जंतरमंतरवर धरणे दिल्यास सर्वव्यापी लढ्याला बळ मिळेल, हे म्हणणे लावून धरले आहे.’
अन्यथा आपल्याला परवानगीसुद्धा न मिळता, केवळ प्रार्थना करूनच दिल्लीतून वारंवार परतावे लागेल.