सर्वोच्च न्यायालयाचा सिंहगड संस्थेला दणका

बॅँक खाती गोठवली : कार्यान्वित नाही होणार

पुणे : सिंहगड टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटीने प्राप्तिकर विभागाकडून गोठवण्यात आलेली बँक खाती पुन्हा कार्यान्वित करण्याबाबत केलेली मागणी सर्वोच्च न्यायालयाकडून फेटाळली. यासंदर्भात प्राप्तिकर लवादच निर्णय घेईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

प्राप्तिकर लवादाकडूनच याबाबतीत निर्णय घेतला जाईल. सर्वोच्च न्यायालय कोणतेही निर्देश देऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करत याचिका फेटाळण्यात आली. सिंहगड संस्थेने वेतन थकवल्यामुळे प्राध्यापकांनी आंदोलन केले होते. त्यानंतर प्राध्यापकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. तसेच प्राप्तिकर थकवल्याने प्राप्तिकर विभागाने कारवाई करत संस्थेची बँक खाती गोठवली. राज्य सरकारच्या समाजकल्याण विभागाकडून संस्थेला सुमारे २५० कोटींची शिष्यवृत्ती मिळणे बाकी आहे. त्यामुळे समाजकल्याण विभागाकडून येणारी रक्कम स्वीकारण्यासाठी आणि त्या रकमेतून प्राध्यापकांचे थकीत वेतन देण्यासाठी प्राप्तिकर विभागाने गोठवलेली बँक खाती पुन्हा कार्यान्वित करावीत, अशी मागणी करणारी विशेष याचिका सिंहगड संस्थेतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या संदर्भात १३ नोव्हेंबरला सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींसह अन्य दोन न्यायमूर्तींसमोर सुनावणी झाली.