पीक परवाना भ्रष्टाचाराला देईल निमंत्रण : तज्ज्ञांचे मत

शेतकऱ्यांना उसासारख्या जास्त पाणी लागणाऱ्या पिकासाठी परवाना घ्यावे लागणे म्हणजे भ्रष्टाचाराला आमंत्रण देण्यासारखे असल्याचे मत कृषी क्षेत्रातील जाणकारांनी व्यक्त केले.

ठळक मुद्देभूजल अधिनियमाच्या मसूद्यावर नोंदविणार हरकतीविहीर आणि विंधन विहिरींच्या (बोअर वेल) खोलीवर ६० मीटरची २०० फूट मर्यादाविहिरींमधून शेती आणि उद्योगासाठी भूजल वापरल्यास त्यामार्फत महसूल विभागामार्फत कर बसविण्याची तरतूद

पुणे : भूजल अधिनियम मसुद्यात विहिरी आणि विंधन विहीरींच्या खोलीवर २०० फूटांची मर्यादा प्रस्तावित करण्यात आली आहे. मात्र, खोली मोजण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर यंत्रणा उभारावी लागेल, तसेच विंधन विहिर यंत्र मालकाचे खोली वाढविण्यापासून हात बांधण्याचे मोठे आव्हान भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेवर असेल. शेतकऱ्यांना उसासारख्या जास्त पाणी लागणाऱ्या पिकासाठी परवाना घ्यावे लागणे म्हणजे भ्रष्टाचाराला आमंत्रण देण्यासारखे असल्याचे मत कृषी क्षेत्रातील जाणकारांनी व्यक्त केले. 
राज्याचा भूजल अधिनियम मसूदा हरकती आणि सूचनांसाठी सोमवारी (दि. ३१) खुला करण्यात आला. त्यानुसार विहीर आणि विंधन विहिरींच्या (बोअर वेल) खोलीवर ६० मीटरची (२०० फूट) मर्यादा घालण्यात आली आहे. तसेच पिण्याचे पाणी वगळता इतर विहिरींना त्यापेक्षा जास्त खोलीवर जाता येणार नाही. राज्यात १ हजार ५३१ पाणलोट क्षेत्र निश्चित करण्यात आले असून, ७४ पाणलोट क्षेत्र अतिशोषित आहेत. तर, १०४ पाणलोट क्षेत्र त्याच मार्गावर जात आहेत. अशा शोषित क्षेत्रात जास्त पाणी लागणाऱ्या पिकांच्या पेरणीपूर्वी पाणलोट क्षेत्र जलसंपत्तीकडे अर्ज करावा लागेल, अशी तरतूद मसुद्यात आहे. याशिवाय सध्या अस्तित्वात असलेल्या खोल विहिरींमधून शेती आणि उद्योगासाठी भूजल वापरल्यास त्यामार्फत महसूल विभागामार्फत कर बसविण्याची तरतूद आहे. 
भूजल पातळी वाढविण्यासाठी पावसाचा थेंब आणि थेंब जमिनीत मुरेल याकडे अधिक लक्ष दिले पाहिजे. उसासारख्या अधिक पाणी घेणाऱ्या पिकासाठी ठिबक सिंचनवर लक्ष दिले पाहिजे. त्यासाठी देण्यात येणारे अनुदान वाढविण्याची गरज आहे. त्यावर पिक परवाना घेणे हा उपाय असू शकत नाही. त्याने काही भूजल पातळीत वाढ होणार नसल्याचे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष आणि खासदार राजू शेट्टी म्हणाले. 
विहीर आणि विंधन विहिरींच्या खोलीवर दोनशे फुटांची मर्यादा घालण्याचा प्रस्ताव आहे. मात्र, त्याची खोली मोजणार कशी.? याशिवाय विंधन विहीर खोदणाऱ्याने अधिक खोली करुन दिल्यास त्यावर लक्ष कसे ठेवणार. शिवाय विहिरींना नोंदणी प्रमाणपत्र देणे सुरु केल्यानंतर अनेकजण भविष्यात करणार असलेल्या विहिरींचे प्रमाणपत्र घेऊन ठेवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यासाठी मोठी यंत्रणा उभारावी लागेल, असे मत निवृत्त वरिष्ठ भू वैज्ञानिक महेंद्र खरात यांनी व्यक्त केले.   
..............
जास्त पाणी लागणाऱ्या  पिकासाठी परवानापद्धती आणणे चुकीचे आहे. त्यामुळे भ्रष्टाचारास चालना मिळेल. अशा प्रकारच्या निर्बंधातून भूजल पातळीत काही वाढ होणार नाही. त्यामुळे भूजल अधिनियमातील मसुद्याच्या तरतुदी विरोधात हरकत नोंदविण्यात येईल. 
राजू शेट्टी, खासदार आणि अध्यक्ष स्वाभिमानी शेतकरी संघटना