पुणे : वाहतूक नियमांचा भंग केल्यानंतर ज्या वाहनधारकांवर मोटार वाहन न्यायालयात खटले दाखल करण्यात आले होते. त्या वाहनचालकांना समन्स बजावूनही ते न्यायालयात तडजोडीसाठी उपस्थित राहिले नाहीत. अशा वाहनचालकांवर न्यायालयाने पकड वॉरंट जारी केले आहेत. मोटार वाहन न्यायालयाकडून पहिल्या टप्प्यामध्ये असे 732 वॉरंट वाहतूक विभागाला पाठविण्यात आले आहेत. त्यामुळे पकड वॉरंटमधील संबंधित वाहनचालकांनी आठ दिवसाच्या कालावधीत उपस्थित राहून खटल्यासंबंधीचा निकाल लावणे गरजेचे आहे अन्यथा पोलिस विभागास संबंधित वाहनचालकाला अटक करुन न्यायालयात हजर करावे लागणार आहे. पहिल्यांदाच न्यायालयाने अशाप्रकारे वाहनचालकांवर कठोर कारवाईचा बडगा उगारला आहे.
मर्यादेपेक्षा अधिक वेगाने वाहन चालविणे, मोबाईलवर बोलत वाहन चालविणे, लेन कटिंग, हेल्मेट न वापरणे, दुचाकीवरून ट्रीपल सीट प्रवास करणे, रॉंग साईड अशा अनेक प्रकारे वाहनचालकांकडून वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन केले जाते. अशा नियम तोडणा-या वाहनचालकांंना ई चलानदवारे आॅनलाईन दंड ठोठावला जातो. अनेक वाहनचालकांकडून हा दंड तत्काळ भरला जातो तर काही बेजबाबदार वाहनचालकांकडून वर्षानुवर्षे दंड भरला जात नाही. अशा वाहनचालकांविरूद्ध पोलिसांकडून मोटार वाहन न्यायालयात खटले दाखल केले जातात. ज्या वाहनचालकांना ई-चलनाच्या माध्यमातून दंड झाला आहे, मात्र वर्षानुवर्षे त्यांनी दंड भरलेला नाही. अशा वाहनचालकांच्या प्रलंबित खटल्यांची संख्या जवळपास लाखाच्या घरात पोहोचली आहे. 2020 पासून नियमांचे भंग केल्यानंतर तडजोड खटल्यासाठी न्यायालयात उपस्थित न राहिलेल्या वाहनचालकांना न्यायालयाने समन्स बजावले तरीही जे वाहनचालक तडजोडीसाठी न्यायालयात उपस्थित राहिले नाहीत त्यांना न्यायालयाने आता पकड वॉरंट काढले आहेत. तरी वाहनचालकांनी नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल प्रलंबित असलेली तडजोड न्यायालयात येऊन करुन घ्यावी असे आवाहन वाहतूक विभागाने केले आहे. जेणेकरुन त्यांच्याविरूद्ध पुढील कायदेशीर कारवाई अन अटक टाळता येऊ शकते.
दंडाची रक्कम भरून शासनाला सहकार्य करावे
ज्या वाहनचालकांना प्रलंबित खटल्यांमध्ये समन्स बजावले आहेत . पण समन्स बजावूनही ते न्यायालयात हजर राहिलेले नाहीत. त्यांच्यावर मोटार वाहन कायद्यांतर्गत पकड वॉरंट जारी केले आहेत. पकड वॉरंट काढल्यावर संबंधित वाहनचालकाला पोलीस अटक करुन न्यायालयात हजर करणार आहेत. वाहनचालकाने वॉरंट रदद करण्यासाठी अर्ज केला तर त्याला दंड आणि चलनाची रक्कम भरावी लागणार आहे. त्यामुळे हे टाळायचे असेल तर न्यायालयात हजर राहून दंडाची रक्कम भरून शासनाला सहकार्य करावे- सुधीर वानखेडे, दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर तथा प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी मोटार वाहन न्यायालय पुणे
आम्हाला त्यांना अटक करून न्यायालयासमोर हजर करावे लागणार
२०२० ते २०२२ दरम्यानच्या या केसेस आहेत. वेळोवेळी आमच्याकडून संबंधितांना समन्स बजावण्यात आले होते, मात्र त्यानंतरही लोक हजर झाले नाहीत. त्यामुळे आता जर ते लोक हजर झाले नाहीत तर आम्हाला त्यांना अटक करून न्यायालयासमोर हजर करावे लागते. हा नियमित कामकाजाचा भाग आहे, परंतू गेल्या काही दिवसांमध्ये हे झाले नव्हते, मात्र आता न्यायालयाकडून या नोटीस काढण्यात आल्या आहेत. आम्ही या नोटीस संबंधितांपर्यंत पोहोचवण्याचे काम करत आहोत. - विजयकुमार मगर, पोलिस उपायुक्त, वाहतुक शाखा