पुणे : दोघांचे अरेंज मॅरेज. मात्र, लग्नाच्या वर्षभरातच कौटुंबिक वादविवादामुळे पती-पत्नी एकमेकांपासून विभक्त राहू लागले. मात्र, पत्नीने पोटगी मिळावी यासाठी कौटुंबिक न्यायालयात अर्ज केला. यात पत्नीने कौटुंबिक तसेच आर्थिक माहिती दडविल्याने कौटुंबिक न्यायालयाचे न्यायाधीश एस. एन. रुक्मे यांनी पत्नीचा पोटगीचा अर्ज फेटाळून लावला.
राकेश आणि स्मिता (दोघांचीही नावे बदललेली आहेत.) यांचा विवाह कुटुंबाच्या पसंतीनुसार २०२२ साली पार पडला. लग्नाच्या एक वर्षात कौटुंबिक कलहामुळे ते दोघे एकमेकांपासून विभक्त झाले. यादरम्यान, तिने राकेशकडून पोटगी मिळावी यासाठी न्यायालयात अर्ज केला. आपल्यावर आईची जबाबदारी आहे. माझ्याखेरीज तिला सांभाळणारे कोणी नाही. पतीच्या नावे दोन फ्लॅट असून, लग्नापूर्वी तो बिझनेस करीत असल्याचे नमूद करीत दरमहा ३० हजार रुपये पोटगी मिळावी, अशी मागणी अर्जाद्वारे करण्यात आली. त्यास पतीच्या वतीने ॲड. जहीर शेख यांनी विरोध केला. त्यांना विराज गायकवाड, ॲड. सोहेल शेख व ॲड. नसीर पाटील यांनी सहकार्य केले.
पत्नीने न्यायालयात अर्ज सादर करताना चुकीची माहिती सादर केली आहे. स्मिता ही पदव्युत्तर पदवीधारक असून, ती कमावती आहे. तिची आईही कमावती असून, दरमहा तिला पाच हजार रुपये त्याद्वारे मिळतात. याखेरीज, स्मिताला दोन भाऊ असून, त्यांचा सांभाळ करण्याची जबाबदारी तिच्या भावांचीही आहे. राकेश हा स्मितापेक्षा कमी शिकलेला आहे. स्मिता हिने पोटगीची मागणी करताना चुकीची माहिती दिली असल्याने तिचा पोटगीचा अर्ज फेटाळण्यात यावा, असा युक्तिवाद ॲड. शेख यांनी केला. न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेत पोटगीचा अर्ज नामंजूर केला.