पुणे : ‘लग्न’ हा प्रत्येकाच्या आयुष्याचा आनंदाचा क्षण. लग्न कसं करायचं? याची प्रत्येक जोडप्याने स्वप्नं पाहिलेली असतात; पण गेल्या काही वर्षांमध्ये घटस्फोटाचे वाढते प्रमाण लक्षात घेऊन लग्नसोहळ्यावर पाण्यासारखा पैसा खर्च करण्यापेक्षा मोजक्याच लोकांच्या उपस्थितीमध्ये ‘कोर्ट मॅरेज’ला काही जोडप्यांकडून पसंती दिली जात आहे. यंदाच्या वर्षभरात सुमारे ५ हजार ६०० जोडप्यांनी नोदणी पद्धतीने लग्नगाठ बांधली आहे. गतवर्षी २०२३ मध्ये ५ हजार ४०० जोडप्यांनी नोंदणी पद्धतीने लग्नबंधनात अडकले होते.
आमचा एकुलता एक मुलगा किंवा मुलगी आहे, मुलगा/मुलगी घरातले शेंडेफळ आहे, अशी अनेक कारणे पुढे करीत जोडप्यांना इच्छा नसतानाही धूमधडाक्यात लग्न करण्यासाठी आग्रह केला जातो. अनेक कुटुंबीय लग्नसोहळ्यामध्ये पाण्यासारखा पैसा खर्च करतात; मात्र इतका पैसा खर्च करून दुर्दैवाने काही जोडप्यांना घटस्फोटाला सामोरे जावे लागते. दिवसेंदिवस हे घटस्फोटाचे वाढते प्रमाण लक्षात घेता जोडप्यांकडून मोठमोठी मंगल कार्यालये, शाही जेवण, भव्य सजावटीचे सेट, फटाक्यांची आतषबाजी, फोटो सेशन, भव्य मिरवणुकांवर लाखो रुपये खर्च करण्याला फाटा देत पुण्यातील हजारो जोडपी ‘कोर्ट मॅरेज’ला पसंती देत आहेत. शहरात दर महिन्याला जवळपास २५ ते ३० जोडपी नोंदणी पद्धतीने लग्नगाठ बांधत आहेत.
अशी केली जाते नोंदणी
लग्नासाठी नोंदणी करण्याचे कार्यालय हे पुणे स्टेशन परिसरात आहे. स्पेशल मॅरेज ॲक्ट १९५४ अन्वये लग्नाची नोंदणी केली जाते. त्याची नोंद होते. विवाह नोंदणीची संपूर्ण प्रक्रिया ही ऑनलाइन पद्धतीने केली जाते. ऑनलाइन अर्ज करत आवश्यक असणाऱ्या कागदपत्रांची माहिती देखील तेथे उपलब्ध असते. अर्ज केल्यानंतर ४ दिवसांत त्या अर्जांची पडताळणी केली जाते. त्यानंतर जोडप्याला नोटीस पाठवण्यात येते. नोटीसचा कालावधी हा एक महिन्याचा असतो. पक्षकार हे तारीख ठरवून नोंदणी करू शकतात. त्यांना लगेच मॅरेज सर्टिफिकेट दिलं जाते. मॅरेज सर्टिफिकेटबरोबर शासनातर्फे ‘क्यूआर कोड’ दिला जातो. हा कोड स्कॅन केल्यास पक्षकाराला संपूर्ण सर्टिफिकेट मिळते.
लग्नसमारंभामध्ये होणाऱ्या अमाप खर्चाला आळा घालून साध्या पद्धतीने लग्न करण्याबाबत लोकांमध्ये जनजागृती वाढत आहे. लग्नसमारंभामध्ये मोठ्या प्रमाणावर पैसे खर्च होतात. मात्र, काही कुटुंबांमध्ये जनजागृती होत असून, ‘कोर्ट मॅरेज’ करण्याकडे कल वाढत आहे. यातच विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र हे पासपोर्ट, व्हिसा, बँक आणि वाहनचालक परवाना यासाठी आवश्यक आहे. त्यामुळे देखील ‘कोर्ट मॅरेज’ला प्राधान्य दिले जात आहे. - संगीता जाधव, जिल्हा विवाह नोंदणी अधिकारी