Corona virus : ....तर खासगी हॉस्पिटलवर होणार कारवाई; जिल्हाधिकाऱ्यांचा नवीन आदेश
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: July 17, 2020 19:54 IST2020-07-17T19:34:37+5:302020-07-17T19:54:47+5:30
बेड शिल्लक नसल्याचे कारण देत गंभीर रुग्णांवर उपचार टाळले जात आहेत.

Corona virus : ....तर खासगी हॉस्पिटलवर होणार कारवाई; जिल्हाधिकाऱ्यांचा नवीन आदेश
पुणे : सध्या शहर आणि जिल्ह्यात कोरोना बाधित रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. यामुळे गंभीर व गरज असलेल्या रुग्णांना वेळेत उपचार मिळणे आवश्यक आहे. परंतु बेड शिल्लक नसल्याचे कारण देत गंभीर रुग्णांवर उपचार टाळले जात आहेत. यामुळेच
लक्षणे नसलेले किंवा सौम्य लक्षणे असलेले रुग्ण खासगी रुग्णालयात आढळून आले तर संबंधित रुग्णालयाच्या प्रशासनावर साथरोग प्रतिबंधक कायदा तसेच आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार कारवाई करण्यात येईल, असे स्पष्ट आदेश जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी शुक्रवारी काढले.
खासगी रुग्णालयांमध्ये कोरोना बाधित म्हणून उपचार घेत असलेल्या तथापि, कोरोनाची कोणतीही लक्षणे नसलेल्या किंवा सौम्य लक्षणे असलेल्या रुग्णांचे समुपदेशन करुन त्यांना घरी पाठविण्यात यावे, अशा सूचना देखील राम यांनी दिल्या. जे रुग्ण कोरोना बाधित म्हणून उपचार घेत आहेत आणि कोरोनाची सौम्य लक्षणे आहेत किंवा कोणतीही लक्षणे नाहीत, मात्र असे रुग्ण घरी जाण्यास नकार देत असतील तर त्यांची यादी महानगर पालिका प्रशासनाकडे पाठविण्यात यावी, असेही जिल्हाधिकारी राम यांनी कळवले आहे.
खाजगी रुग्णालयांमधील कोरोनाबाधित रुग्णांची माहिती घेण्यासाठी जिल्हा स्तरावर तपासणी पथक स्थापन करण्यात आले असून या पथकामार्फत तपासणी करण्यात येणार आहे. जर कोरोनाची कोणतीही लक्षणे नसलेले किंवा सौम्य लक्षणे असलेले रुग्ण खाजगी रुग्णालयात आढळून आले तर संबंधित रुग्णालयाच्या प्रशासनावर साथरोग प्रतिबंधक कायदा तसेच आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार कार्यवाही करण्यात येईल, असा इशारा जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष नवल किशोर राम यांनी दिला आहे.
आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ मधील कलम २५ अन्वये जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आलेली आहे व त्यातील पोट कलम २ (अ) नुसार जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी हे या प्राधिकरणाचे पदसिद्ध अध्यक्ष आहेत. राज्य शासनाने कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा १८९७ दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करुन अधिसूचना निर्गमित केलेली आहे.