शिक्षक भरतीत धोरणांचा गोंधळ; पवित्र पोर्टलद्वारे शिक्षक भरती प्रक्रिया परीक्षा परिषदेकडे

 निर्णय आयुक्तांकडेच हा विरोधाभास कशासाठी? 

पुणे : राज्यातील शिक्षक भरती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, वेगवान आणि सुसूत्र व्हावी, या उद्देशाने शासनाने पवित्र पोर्टलद्वारे शिक्षक भरतीची जबाबदारी राज्य परीक्षा परिषदेकडे देण्याचा नुकताच निर्णय घेतला. मात्र, या निर्णयावरून सरकारच्याच धोरणांमध्ये मोठा विरोधाभास निर्माण झाल्याचे चित्र सध्या स्पष्टपणे दिसून येत आहे. एकीकडे शासन म्हणते की, शिक्षण आयुक्तांवर कामांचा प्रचंड ताण आहे, त्यामुळे धोरणात्मक निर्णय घेण्यात अडचणी येत आहेत. म्हणूनच, शिक्षक भरतीसारखी महत्त्वाची जबाबदारी परीक्षा परिषदेकडे सोपवण्यात आली. पण दुसरीकडे, याच प्रक्रियेसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या ‘सुकाणू समिती’चे अध्यक्षपद शिक्षण आयुक्तांकडेच देण्यात आले आहे. त्यामुळे खरा प्रश्न उपस्थित होतो की, जर शेवटी निर्णय आयुक्तच घेणार असतील, तर परीक्षा परिषदेकडे जबाबदारी देण्याचा अर्थ काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

या निर्णयाला अनेक शिक्षक संघटनांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे. त्यांच्या मते, राज्य परीक्षा परिषद ही संस्था पूर्णपणे पारदर्शकपणे शिक्षक भरती प्रक्रिया राबवेल, याबाबत शंका आहे. टेट आणि टीईटीसारख्या परीक्षांमध्ये गंभीर घोटाळयाचे आरोप परीक्षा परिषदेवर संघटनेने केले आहे. शिक्षक भरतीसारखी मोठी, संवेदनशील आणि थेट रोजगाराशी संबंधित प्रक्रिया त्याच संस्थेकडे देणे योग्य नसल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. विशेष म्हणजे, या सर्व प्रक्रियेत अंतिम निर्णय, अधिकार शिक्षण आयुक्तांकडेच राहणार असल्याने ‘जबाबदारी वेगळी आणि अधिकार वेगळे’ अशी गोंधळाची स्थिती निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

सरकारचा दावा आहे की, परीक्षा परिषदेकडे जबाबदारी दिल्यास वेळेची बचत होईल, प्रक्रिया सुलभ होईल आणि भरती लवकर पूर्ण होईल. मात्र, प्रत्यक्षात सुकाणू समितीमार्फत सर्व महत्त्वाचे निर्णय शिक्षण आयुक्तच घेणार असतील, तर परीक्षा परिषद केवळ सदस्य व अंमलबजावणी करणारी संस्था ठरणार का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. यामुळे निर्णय प्रक्रियेत पुन्हा एकदा विलंब, कागदी औपचारिकता आणि अधिकारांची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

शिक्षक संघटनांचा रोख स्पष्ट आहे की जबाबदारी आणि अधिकार एकाच पातळीवर स्पष्टपणे निश्चित केले नाहीत, तर ही प्रक्रिया अधिक गुंतागुंतीची होईल. त्यामुळे शासनाने या निर्णयाचा पुनर्विचार करून विरोधाभास दूर करणे आणि शिक्षक भरतीबाबत स्पष्ट, एकसंध धोरण मांडावे.

 शिक्षक पात्रता परीक्षा घोटाळा हा राज्यातील गंभीर प्रकार असून निकालात फेरफार, बनावट उत्तरपत्रिका, डेटा मॅनिप्युलेशन व आर्थिक फसवणुकीचे आरोप झाले आहेत. त्यामुळे परीक्षा परिषदेची विश्वासार्हता ढासळली आहे. पवित्र पोर्टलची जबाबदारी शिक्षण आयुक्त कार्यालयाकडे द्यावी, अन्यथा आंदोलन करू. - संदीप कांबळे, अध्यक्ष, युवा शैक्षणिक व सामाजिक न्याय संघटना महाराष्ट्र 

शिक्षक भरती ही एक मोठी आणि किचकट अशी प्रकिया आहे. ही शिक्षक भरती प्रक्रियेची पूर्ण माहिती आयुक्तांना आहे. जास्तीतजास्त शिक्षकांची पदे कोणताही भ्रष्टाचार न होऊ देता भरतील असा अभियोग्यताधाराकांचा आयुक्तांवर विश्वास आहे.परीक्षा परिषदेचा इतिहास पाहता पद भरती पारदर्शक होईल यावर शंका आहे. -जया भगत (टेट अभियोग्यताधारक) 

परीक्षा परिषदेने मागील काळात जे गैरप्रकार टेट परीक्षेत घडवून आणले आहे. तेच गैरप्रकार पुन्हा घडू नये व प्रत्येक अभ्यासू भावी शिक्षकाला पारदर्शक पद्धतीने हक्काची नोकरी मिळावी. यासाठी शिक्षक भरतीची प्रक्रिया शिक्षण आयुक्त कार्यालयामार्फतच व्हावी.  -अर्चना चौहान (टेट अभियोग्यताधारक) 

शिक्षण आयुक्तांकडून होणारी पारदर्शक शिक्षक भरती बाजूला सारून ती महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेकडे देणे चुकीचे आहे. टीईटी घोटाळे व पदाधिकाऱ्यांच्या अटकांमुळे भविष्यातील भरती प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर गंभीर शंका निर्माण होते. -  अब्दुलगणी शेख (टेट अभियोग्यताधारक )