स्मार्ट सिटीच्या जाहिरात धोरणास प्रशासनाचा विरोध

स्थायी समिती व सर्वसाधारण सभेने स्मार्ट सिटी कंपनीने तयार केलेल्या जाहिरात धोरणात मंजुरी दिली असली तरी प्रशासनात मात्र या धोरणाबद्दल तीव्र नाराजी आहे.

पुणे - स्थायी समिती व सर्वसाधारण सभेने स्मार्ट सिटी कंपनीने तयार केलेल्या जाहिरात धोरणात मंजुरी दिली असली तरी प्रशासनात मात्र या धोरणाबद्दल तीव्र नाराजी आहे. यामुळे महापालिकेची स्वातत्तता धोक्यात आली असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. जे काम महापालिका करू शकते त्या कामाच्या फक्त निविदा काढण्यासाठी कंपनी हवी कशाला, अशी टीका करण्यात येत आहे.
स्मार्ट सिटी कंपनीने महापालिकेला मध्यंतरी एक जाहिरात धोरण दिले. त्यात कंपनीचे प्रशासन फक्त निविदा तयार करून प्रसिद्ध करण्याचे काम करणार आहे. त्याच्या बदल्यात त्यांनी जाहिरात फलकांच्या उत्पन्नातील २ टक्के वाटा मिळेल. महापालिकेला ७५ टक्के रक्कम तर पीएमपीला २५ टक्के रक्कम मिळणार आहे. १५ वर्षांच्या मुदतीने हे जाहिरात फलक देण्यात येतील. सध्या हे सर्व काम महापालिकेचा आकाशचिन्ह विभाग करतो. तेच काम स्मार्ट सिटी कंपनीचे प्रशासन करू लागले तर या विभागाला काही कामच राहणार नाही.
सध्या महापालिकेचे शहरात अधिकृत असे १ हजार ८८६ फलक आहेत. महापालिका जाहिरात फलकांसाठी प्रतिचौरस फूट २२२ रुपये आकारते. त्यामधून त्यांना वार्षिक ३० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळते. पीएमपीलाही त्यांची वाहने, बसथांब्यावरील जाहिरातींमधून वार्षिक १० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळते. मात्र, पालिका व पीएमपी प्रशासनाच्या या कामात सुसूत्रता नाही. अनधिकृत जाहिरात फलकांची संख्या काही हजारांमध्ये आहे. ही सुसूत्रता आणण्याचे काम स्मार्ट सिटी कंपनी करणार आहे. त्यासाठी त्यांना ही जबाबदारी हवी आहे व ती स्थायी समिती तसेच सर्वसाधारण सभेनेही प्रस्ताव मंजूर करून त्यांना दिली आहे.स्थायी समिती व सर्वसाधारण सभेच्या निर्णयामुळे आता अस्तित्वात असलेले सर्व जाहिरात फलक व इतर सर्व अधिकार स्मार्ट सिटी कंपनीकडे जातील. महापालिकेला विनाकारण आपल्या उत्पन्नातील २ टक्के गमवावे लागणार आहेत.

निर्णय अत्यंत चुकीचा
महापालिका प्रशासनातील काही वरिष्ठ अधिकाºयांनी सांगितले की पालिका प्रशासनाला कामात सुसूत्रता आणण्यासाठी मदत करायचे सोडून ते काम दुसºयाच कंपनीला देण्याचा हा निर्णय अत्यंत चुकीचा आहे. पालिकेची स्वायत्तता धोक्यात आणणारा आहे. याच पद्धतीने इतरही अनेक कामे वेगवेगळ्या कंपन्यांना दिली जाऊ शकतात.