धोकादायक पूल, इमारती, होर्डिंगचे स्ट्रक्चरल ऑडिट ७ दिवसांत करा; जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांचे निर्देश

आपत्तीच्या काळात जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

पुणे : आपत्ती व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने जिल्ह्यातील धोकादायक तसेच अतिधोकादायक जुने पूल, साकव, रस्ते, इमारती, वाडे, जाहिरात फलक, रेल्वे पुलांची येत्या ७ दिवसांत बांधकाम तपासणी (स्ट्रॅक्चरल ऑडिट) करून त्याबाबतचा अहवाल जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाकडे सादर करावा. तपासणीत धोकादायक असलेले पूल, साकव, इमारती, वाडे, जाहिरात फलक काढून घ्यावेत, असे निर्देश जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या कामकाज आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, जिल्हा पोलिस अधीक्षक ग्रामीण संदीप गिल, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकरी विठ्ठल बनोटे उपस्थित होते. मावळ तालुक्यातील कुंडमळा येथे घडलेली दुर्घटना आणि त्यात झालेला चार पर्यटकांचा मृत्यू हे अतिशय दुर्दैवी आहेत. नागरिकांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन संभाव्य दुर्घटना टाळण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी एकत्रितपणे काम करावे. आपत्तीच्या काळात जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

ते म्हणाले, ‘जिल्ह्यातील धोकादायक ठिकाणांची पाहणी करून जागा निश्चिती करावी. त्याची विविध माध्यमांद्वारे व्यापक जनजागृती करावी. पावसाळ्यात धोकादायक नसलेल्या तथापि पाणी साचणाऱ्या रस्त्यावर बॅरिकेट लावावेत. पर्यटकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने त्यांना धोकादायक पयर्टनस्थळी जाण्यास प्रतिबंधित करावे तसेच पर्यटनस्थळी व रस्त्यावर दिशादर्शक फलक लावावीत. तालुकास्तरीय नियंत्रण कक्ष २४ तास सुरू ठेवावेत. संभाव्य पूरस्थिती लक्षात घेता पूरबाधित गावांची पाहणी करून आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात. नदी पात्रातील पूररेषेखाली येणाऱ्या झोपडपट्ट्या, अतिक्रमणे काढण्याची कार्यवाही संबंधितांनी करावी.

 

आरोग्य विभागाने रुग्णालय, खाटा, वैद्यकीय अधिकारी, रुग्णवाहिका, रक्तपेढी, औषधे साठा तयार ठेवावा. गर्दीच्या ठिकाणी पोलिस बंदोबस्त व जीवरक्षक पथकाची नियुक्ती करावी. महावितरणने विजेचे खाब, रोहित्र, तारांची तपासणी करावी, असेही त्यांनी सांगितले. जिल्ह्यात दरडप्रवण क्षेत्रातील गावातील नागरिकांना पूर्वसंकेत ओळखण्यासोबतच खबरदारीच्या उपाययोजनांबाबत स्थानिक प्रशासनाने माहिती द्यावी. संबंधित विभागाने जिल्हास्तरापासून ते गावपातळीपर्यंत आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा तयार करावा. जिल्ह्यात मागील काळात घडलेल्या घटनेच्या वेळी झालेल्या चुकांमध्ये दुरुस्ती करावी, त्याप्रमाणे आपत्ती व्यवस्थापन आराखड्यात समावेश करावा.

पाटील म्हणाले, ‘जिल्ह्यातील पूल, साकव, रस्ते, इमारती, वाडे, जाहिरात फलके आदींची संख्या विचार घेता स्ट्रॅक्चरल ऑडिट करण्याकरिता पॅनल तयार करून त्यांच्याकडून स्ट्रॅक्चरल ऑडिट करण्याबाबत विचार करावा. पावसाळ्यात अहिल्यानगर ते कल्याण महामार्गावर जिल्ह्यात अपघाताची संख्या तसेच नाणेघाट, जीवधन किल्ला, भीमाशंकर येणाऱ्या पर्यटकांची संख्या विचारात घेता उपाययोजना कराव्यात.’

गिल म्हणाले, जिल्ह्यातील धोकादायक ठिकाणांची पोलिस प्रशासनाच्या वतीने पाहणी करण्यात करून जिल्हा प्रशासनासमवेत आवश्यतेप्रमाणे उपाययोजना करण्यात येत आहे. स्थानिकांशी समन्वय साधण्यासाठी दर १५ दिवसांनी बैठकांचे आयोजन करावे.