बालविवाह रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात; रुपाली चाकणकरांचे मुख्यमंत्री यांना पत्र
By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 14, 2021 01:57 PM2021-11-14T13:57:36+5:302021-11-14T13:59:38+5:30
(child marriage) विवाहानंतर एका वर्षातच संबंधित अल्पवयीन मुलावर बाळंतपण लादले जाते. अनेकदा या बाळंतपणात माते व बालकाचा मृत्यू होण्याचं प्रमाणही वाढले आहे
बालविवाह रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात; रुपाली चाकणकरांचे मुख्यमंत्री यांना पत्र
Next पुणे : बालविवाह प्रतिबंध अधिनियम २००६ कायद्यानुसार मुलीचं लग्न लावून देणारे कुटुंब , भटजी, फोटोग्राफर, मंगल कार्यालय मालक यांच्यावर कारवाई करण्यात येते. तरीही राज्यात बालविवाहाचे प्रमाण वाढत आहे. बाल विवाहाची सद्यस्थिती पाहता सदरचे या नवीन नियमानुसार महाराष्ट्रातील बालविवाह रोखण्यासाठी ठोस उपाय योजना कराव्यात अशी मागणी महिला आयोगाच्या (State Women Commission) अध्यक्षा रुपाली चाकणकर (Rupali Chakankar) यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे. अशी माहिती त्यांनी ट्विटरवरून दिली.
राज्यात बालविवाहाचे सर्वाधिक प्रमाण बीड, औरंगाबाद, अहमदनगर, परभणी, सोलापूर , जालना, बुलढाणा या जिल्ह्यांत आहे. गेल्या दोन वर्षात एकूण ९१४ बालविवाहच्या घटना रोखण्यात आल्या आहेत. यातील ८१ घटनांमध्ये एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत. सध्या सरकारकडे नोंद झालेली आकडेवारी आहे. पण नोंद न झालेली आकडेवारी फारच मोठी आहे. वयाच्या १४ - १५ व्या वर्षीचा बाल विवाह केला जातो. विवाहानंतर एका वर्षातच संबंधित अल्पवयीन मुलावर बाळंतपण लादले जाते. अनेकदा या बाळंतपणात माते व बालकाचा मृत्यू होण्याचं प्रमाणही वाढले आहे. यावर आळा घालणे आवश्यक आहे.
वाढते बालविवाह रोखण्यासाठी,आज राज्य महिला आयोगाच्या वतीने राज्याचे मुख्यमंत्री सन्माननीय उद्धवजी ठाकरे यांना शिफारस पाठविण्यात आली आहे. राज्य महिला आयोगाच्या वतीने प्रथमच अशा स्वरूपात निर्णय घेतला असून, आपल्या सर्वांच्याच सहकार्याने हा निर्णय यशस्वी होईल याची खाञी वाटते. pic.twitter.com/bTYWElkP8D
— Rupali Chakankar (@ChakankarSpeaks) November 12, 2021
सरकारने हे नवीन नियम करावेत लागू
राज्यात ज्या ठिकाणी बालविवाह झाल्याचं निदर्शनास आल्यास तेथील स्थानिक लोकप्रतिनिधी जसं की सरपंच तत्सम प्रतिनिधी आणि विवाह नोंदणी अधिकारी जसं की, ग्रामसेवक, तलाठी किंवा तत्सम अधिकारी यांची जबाबदारी निश्चित कारावी. त्यानंतर अश्या प्रकारची घटना घडली व त्याची दोष सिद्धी झाल्यास त्यांचे पद रद्द करण्यात यावं. ही दुरुस्ती बालविवाह प्रतिबंध अधिनियम २००६ मध्ये करावी. बालविवाह झाल्याचे सिद्ध झाल्यास त्यांचं पद रद्द करण्यात यावे अशी शिफारस राज्य महिला आयोगाची अध्यक्ष म्हणून करत असल्याचे पत्र रुपाली चाकणकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठवले असल्याचे सांगितले आहे.