सहकारी संस्थांना खासगी पुरस्कार स्वीकारण्यावर बंधन : सहकार आयुक्तालय

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६०च्या कलम २४ नुसार सहकारी संस्थांचे सभासद, अधिकारी, कर्मचारी यांना सहकाराचे प्रशिक्षण देणे बंधनकारक आहे.

ठळक मुद्देखासगी संस्थांकडून प्रशिक्षण घेतले जात असल्याच्या तक्रारी सहकार आयुक्तालयाकडे दाखल

पुणे : सहकारी संस्थांनी मान्यताप्राप्त संस्था वगळता इतर खासगी संस्थांकडून प्रशिक्षण घेऊ नये, असे आदेश सहकार आयुक्तालयाने दिले आहेत. तसेच खासगी कंपन्यांकडून दिले जाणारे पुरस्कार देखील संस्थांनी स्वीकारु नये, असे आदेशात म्हटले आहे. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६०च्या कलम २४ नुसार सहकारी संस्थांचे सभासद, अधिकारी, कर्मचारी यांना सहकाराचे प्रशिक्षण देणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी राज्य संघीय संस्था आणि राज्य शिखर प्रशिक्षण संस्थेला प्राधिकृत करण्यात आले आहे. मात्र, या संस्थांव्यतिरिक्त खासगी संस्थांकडून प्रशिक्षण घेतले जात असल्याच्या तक्रारी सहकार आयुक्तालयाकडे दाखल झाल्या आहेत. अशा खासगी संस्थांकडून प्रशिक्षण घेणे गैर असल्याचे आदेशात म्हटले आहे. 
सहकारी क्षेत्रात उत्कृष्ट काम करणाऱ्या सहकारी संस्थांना सरकारकडून पुरस्कार देण्यात येतो. मात्र, काही सहकारी संस्था खासगी संस्थांचा पुरस्कार स्वीकारत अहेत. अशा पुरस्कार कार्यक्रमांना सहकारी संस्थांकडून प्रायोजकत्व दिले जाते. त्यावर अवाजवी खर्च केला जात असल्याचे समोर आले आहे. अशा कार्यपद्धतीमुळे सभासद-ठेवीदारांमध्ये संभ्रम निर्माण होऊ शकतो. खासगी संस्थांच्या पुरस्काराच्या निकषांवर सरकारचे नियंत्रण नसते. सहकार चळवळीची सध्याची स्थिती पाहिल्यास (पतसंस्था व नागरी बँका) खासगी पुरस्कारांना प्रतिबंध करणे आणि मान्यता प्राप्त संस्थांकडून प्रशिक्षण घेणे योग्य असल्याची भूमिका सहाय्यक आयुक्तालयाने काढलेल्या पत्रकात व्यक्त करण्यात आली आहे. 
संबंधित विभागातील विभागीय सहनिबंधक, जिल्हा उपनिबंधक, तालुका उपनिबंधक, सहाय्यक उपनिबंधक यांनी संबंधित सहकारी संस्थांमध्ये याची अंमलबजावणी करावी. तसेच, लेखापरीक्षण अहवालात शिक्षण-प्रशिक्षण व खासगी संस्थांकडून पुरस्कार स्वीकारल्याचा उल्लेख नमूद करावा. तसेच, लेखापरिक्षण छाननी अहवालातही त्याची नोंद घ्यावी असे आदेशात म्हटले आहे.