नम्रता फडणीस पुणे : शाळांमध्ये लहान मुलांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या वाढत्या घटना पाहिल्यानंतर प्रत्येक मुलं खरंच शाळेमध्ये सुरक्षित आहे का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या घटना रोखण्यासाठी शाळा प्रशासनाकडून आपापल्या परीने अनेक पावले उचलली जात असली तरी त्याकरिता शाळांसाठी एक सर्वकष धोरण असणे आवश्यक आहे. हीच बाब विचारात घेऊन बाल हक्क कृती समितीच्या पुढाकाराने मुलांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून शहरातील शाळांसाठी ‘बाल संरक्षण धोरण’ तयार करण्यात आले आहे.येत्या २० नोव्हेंबर रोजी जागतिक बाल हक्कदिनी हे धोरण महापालिका आयुक्तांकडे सुपूर्त केले जाणार आहे. प्रत्येक मुल हे त्याच्या बाल्यावस्था आणि अज्ञानामुळे असुरक्षित असते. इजा, दुखपात, हिंसा,अत्याचार याला ते सहजपणे बळी पडू शकते. सभोवतालचे वातावरण त्याच्यासाठी सुरक्षित नसेल तर नकारात्मक विचार आणि अयोग्य वर्तन यागोष्टींमुळे मुलाच्या मनात अधिकच असुरक्षिततेची भावना निर्माण होऊ शकते. मुलाच्या शोषण आणि अत्याचाराचा परिणाम हा त्याच्या शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक आणि सामाजिक बाबींवर होऊ शकतो. सर्व मुलांना मुलभूत शिक्षणाचा अधिकार आहे तसेच मुलांना शाळांमध्ये सुरक्षित वातावरण देणे ही देखील शाळा प्रशासनसह महापालिका आणि शासनाची प्रमुख जबाबदारी आहे. कारण मुलांच्या संरक्षणाचा विचार केल्याशिवाय शिक्षणाचा विचारच आपण करू शकत नाही..मुलांना संरक्षित वातावरण मिळावे यासाठी आवश्यक त्या कायदेशीर तरतुदी आणि व्यवस्था निर्माण करणे आवश्यक आहे. मुलांच्या विचारांचा आणि भावनांचा संबंधित सर्व प्रौढांनी आदर करायला हवा. बाल सहभागाचा विचार आणि व्यवस्था रूजायला हव्यात या दिशेने हे एक पाऊल उचलण्यात आली असल्याची माहिती बाल हक्क कृती समितीचे सुशांत सोनोने यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली. शाळेमधली भिंत कोसळणे किंवा लहान मुलांचे लैंगिक शोषण आणि अत्याचाराच्या वाढत्या घटना यांच्या पार्श्वभूमीवर दोन वर्षांपूर्वी महापालिकेचे तत्कालिन आयुक्त कुणालकुमार यांच्याशी चर्चा झाली होती. या घटना रोखण्यासाठी ‘बाल संरक्षण धोरण’ तयार करण्याचा विचार पुढे आला . त्यांनीही त्याला सहमती दर्शविली.त्यानुसार हे धोरण तयार करण्यासाठी जवळपास १०० मुलांशी संवाद, चर्चा करण्यात आली. त्यातून शाळेचे वर्ग सुरक्षित नाहीत.सभोवतालचे वातावरण चांगले नाही अशा अनेक गोष्टी संवादातून समोर आल्या. त्यानुसार शिक्षण कायद्याचा अभ्यास करून हे ‘बाल संरक्षण धोरण’ तयार करण्यात आले आहे. हे धोरण करण्यासाठी तारा मोबाईल क्रेशेस, न्यू व्हिजन, तेरे डेस होम्स, इंडिया स्पॉन्सरशिप कमिटी, आयडेंटिटी फाउंडेशन, कागद काच कष्टकरी पंचायत, बीएसएसके, स्त्री मुक्ती संघटना व इतर अनेक संस्था संघटनांचा सहभाग मिळाला.महापालिकेने या धोरणाची अमंलबजावणी करावी अशी आमची मागणी असल्याचे बाल संरक्षण धोरणातील प्रमुख मुददे* बाल संरक्षण म्हणजे काय?* सुरक्षित आणि विद्यार्थीस्नेही शाळा कशी करता येईल?* बाल संरक्षण तत्व* प्रतिबंधात्मक आणि प्रतिसादात्मक उपाययोजना* शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या संरक्षणासाठी पाळावयाचे वर्तन नियम* शाळेतील त्यांच्या संरक्षणासाठी उभारण्याची व्यवस्था, तक्रार निवारण व्यवस्था आणि बाल संरक्षण प्रणाली* या व्यवस्थांना बळकटी आणण्यासाठी प्रशिक्षणाचे नियोजन* विद्यार्थ्यांच्या हक्क व सुरक्षेसाठी करावयाची कार्यवाही