केंद्र व राज्य सरकारने टाेलवाटोलवी थांबवावी अन् मराठा आरक्षणासाठी ठोस भूमिका घ्यावी

मराठा समाजाला ५० टक्क्यांच्या आत उप वर्गात करून आरक्षण द्या, मराठा क्रांती मोर्चाची मागणी

ठळक मुद्देमराठा आरक्षणाचा मार्ग अजून सुकर झालेला नाहीमराठा आरक्षण सोडवण्यासाठी नवीन सुत्राचा अवलंब राज्य सरकारला करावा लागेल

पुणे : मराठा समाज चार पावले मागे यायला तयार आहे तसेच इतर मागास वर्ग (ओबीसी) समाजाने चार पावले मागे यावे. मराठा समाजाला ५० टक्क्यांच्या आत उप वर्ग करून आरक्षण द्या, अशी प्रमुख मागणी मराठा क्रांती मोर्चाने पुण्यात पत्रकार परिषदेत केली आहे. त्याचबरोबर केंद्र आणि राज्य सरकारने टोलवाटोलवी थांबवून मराठा आरक्षणासाठी ठोस भूमिका घ्यावी, अशी देखील ते  म्हणाले आहेत. 

मराठा आरक्षण संदर्भात मराठा क्रांती मोर्चाने पुणे श्रमिक पत्रकार संघ येथे आपली भूमिका मांडण्यासाठी पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते. याप्रसंगी मराठा क्रांती मोर्चाचे राजेंद्र कोंढरे, राजेंद्र कुंजीर, सचिन आडेकर, धनंजय जाधव आणि रघुनाथ चित्रे उपस्थित होते. 

कोंढरे म्हणाले, मराठा आरक्षणाचा मार्ग अजून सुकर झालेला नाही. दर दहा वर्षांनी ओबीसी आरक्षणचा फेरआढावा किंवा पुर्ननिरीक्षण करणे गरजेचे आहे. मात्र, सन १९४७ पासून आजतागायत ते करण्यात आलेले नाही. कोणत्याही राजकीय पक्षांची इच्छाशक्ती याविषयी दिसत नसल्याचे स्पष्ट आहे.  मात्र, मराठा आरक्षण सोडवण्यासाठी नवीन सुत्राचा अवलंब राज्य सरकारला करावा लागेल. अन्यथा हा प्रश्न सुटणार नाही. ओबीसींचे आरक्षण रद्द झाल्याने राज्य सरकार इंपेरिकल डाटा गोळा करत आहे. यामध्ये ३५० हून अधिक जातींचे पुर्ननिरीक्षण होणार आहे. त्यात मराठा समाजाला ५० टक्के आरक्षणाच्या आत उप वर्ग तयार करून आरक्षण द्यावे. 

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने १०२ व्या घटना दुरुस्तीने केलेल्या बदलात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांचे ओबीसी आरक्षण देण्याचे अधिकार नाकारले होते. त्यामुळे सर्वच राज्यांना आपल्या राज्यापुरते आरक्षण देण्याचे अधिकार पूर्वी जसे होते ते तसेच देण्याबाबत जी संदिग्धता तयार झाली होती. ती आता केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नुकत्याच घेतलेल्या निर्णयाने दूर होणार असल्याचे मराठा क्रांती मोर्चाचे राजेंद्र कोंढरे यांनी यावेळी सांगितले. 

सारथीला स्वायतत्ता; तरीही तारादूत भरती रखडली

सारथीला स्वायतता दिली आहे. त्यांनी त्यांच्या पातळीवर निर्णय घ्या, असे स्पष्ट आदेश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहेत. तसेच संभाजीराजे छत्रपती आणि मराठा क्रांती मोर्चा समन्वयक यांच्यामध्ये झालेला बैठकीत सारथी संचालकांनी तारादूंताना सामावून घ्यावे, असते ठरले होते. मात्र, तरीही सारथीने तारादूतांचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी उ्च्चस्तरीय समितीकडे पाठवला आहे. सारथी संचालक मंडळ चुकीच्या पध्दतीने काम करत असल्याचा आरोप मराठा सेवा संघाचे अध्यक्ष सचिन आडेकर यांनी यावेळी केला.