भानुदास पऱ्हाड
आळंदी : अपुरी जागा... पुरेसा प्रकाश नाही... दर्जेदार जेवणाचा अभाव... मुला-मुलींना कॉमन एकच स्वच्छतागृह... चालकांना संस्था नियमावलीची साधी माहितीही नाही... अनेक खाजगी संस्थांना महिला व बालविकास विभागाची परवानगीही नाही... गंभीर बाब म्हणजे एका वारकरी संस्थेत चक्क मुली झोपतात त्या हॉलला सीसीटीव्ही कॅमेरे... अशी धक्कादायक माहिती आळंदीतील खासगी वारकरी शिक्षण संस्थांमध्ये महिला व बालविकास विभागाने केलेल्या सर्व्हेतून उघड झाली आहे. या सर्व्हेचा अहवाल जिल्हा महिला व बालविकास विभागाकडे आला आहे.
अनेक जण वारकरी शिक्षण संस्थांच्या माध्यमातून उदरनिर्वाह करत आहेत. काहींनी निव्वळ धंदा म्हणूनच या संस्था सुरू केल्या असून, वारकरी शिक्षणाचा जणू काही व्यवसायच मांडला आहे. एका विद्यार्थ्याकडून वारकरी शिक्षण देण्यासाठी तब्बल २० ते २५ हजार रुपये घेतले जात आहेत. मात्र त्या ''फी''च्या तुलनेत संबंधित विद्यार्थ्याला सोयीसुविधा दिल्या जात नाहीत. अनेक संस्थेमधील विद्यार्थ्यांना अंघोळीसाठी इंद्रायणीसारख्या प्रदूषित नदीत पाठवले जाते. बहुतांश संस्था या धर्मशाळेत असल्याने स्वच्छतागृहांच्या सुविधाही मुलांच्या संख्येच्या प्रमाणात कमी आहेत. काहींनी तर गुंठाभर जागेतच संस्था सुरू केल्या होत्या. मात्र, सद्यस्थितीत संबंधित संस्थाचालक आर्थिकदृष्ट्या गडगंज झाले आहेत. अनेकांकडे महागड्या एक-दोन चारचाकी वाहने दारात उभी आहेत.
आळंदीतील वाढत्या लैंगिक शोषणाच्या घटना लक्षात घेता महिला व बालविकास विभागाला ४८ तासांत सर्व संस्थांचा सर्व्हे करून अनधिकृत संस्थांवर कारवाई करण्याचे आदेश राज्याच्या महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी दिले होते. त्यानुसार २० पथकांद्वारे वारकरी शिक्षण संस्थांचा ४८ तासांत सर्व्हे करण्यात आला आहे. मात्र, या सर्व्हेत अनेक धक्कादायक माहिती समोर येऊ लागली आहे. अनेक संस्थांना मुबलक जागा नाहीत. विद्यार्थ्यांना झोपायला स्पेस नाही. विद्यार्थ्यांच्या देखरेखीसाठी अनुभवी माणसाची नेमणूक नाही. ज्या संस्थेत देखभालीसाठी नेमणूक आहे अशी व्यक्ती संस्थाचालकाचा पाहुणा किंवा पाहुणी आहे. अनेक संस्थांमध्ये स्वच्छतेचा अभाव आढळून आला आहे. अनेक विद्यार्थ्यांना सर्व्हेदरम्यान संबंधित अधिकाऱ्यांना संस्थेविषयी काय पॉझिटिव्ह सांगायचे याचीही रियसल देण्यात आल्याचे निष्पन्न झाले आहे. तर एका मुलींच्या वारकरी संस्थेत झोपण्याच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवलेले आढळून आले. यामुळे मुलींच्या प्रायव्हसीचा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
....तर जबाबदारी पालकांची
संस्थेतून विद्यार्थी पसार झाल्यास सर्व जबाबदारी पालकांची राहील. राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून मुले-मुली आपल्या आई-वडिलांपासून केवळ महाराजांच्या भरवशावर येऊन राहतात. वारकरी शिक्षण देण्यासाठी एका विद्यार्थ्याकडून २० ते २५ हजार रुपये आकारले जातात. त्या तुलनेत संबंधित विद्यार्थ्यांना सोयीसुविधा मिळत नाहीत. मात्र, त्या विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचीही जबाबदारी संस्थाचालकाकडून स्वीकारली जात नाही. 'संस्थेतून विद्यार्थी पसार झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी पालकांची राहील' असा फलक एका वारकरी शिक्षण संस्थेत लावलेला सर्व्हेदरम्यान आढळून आला आहे.चौकट :
नोंदणीकृत संस्थेचाच सर्व्हे
आळंदी शहर व परिसरात जवळपास तीनशेपेक्षा जास्त वारकरी शिक्षण संस्था असून, नगरपरिषद व पोलिस प्रशासनाकडे केवळ १६५ ते १७५ खाजगी वारकरी शिक्षण संस्थांचीच नोंद आहे. त्या आधारावरच सर्व्हे झाला असून, प्रत्यक्षात मात्र अनेक संस्थांचा सर्व्हे झाला नसल्याचा आरोप आळंदीकर ग्रामस्थांनी केला आहे. विशेष म्हणजे ज्याठिकाणी गुन्हे घडले आहेत अशा संस्थांचा देखील सर्व्हे न झाल्याचे आळंदीकर ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.
अशाही संस्था
आळंदीत सद्गुरू जोग महाराज वारकरी शिक्षण संस्था १०० वर्षांपेक्षा अधिक काळ दिमाखात सुरु आहे. या संस्थेत शिक्षक विनापगार विद्यार्थ्यांना ज्ञानाचे धडे देत आहेत. तर विद्यार्थ्यांनाही या संस्थेत शिकण्याचे शुल्क नाही. शिवाय जेवणाची सोय मोफत आहे. तसेच सिद्धबेट येथील गुरुवर्य जयराम बाबा भोसले यांनीही त्यांच्या हयातीत अनेक वर्षे विद्यार्थ्यांना मोफत निवासी शिक्षणाची सोय दिली. दोन्हीही संस्थांनी हजारो वारकरी, कीर्तनकार घडविण्याचे आदर्शवत काम केले. सद्यपरिस्थितीत अशा संस्थांचा इतर संस्थांनी आदर्श घेणे गरजेचे आहे.
लैंगिक शोषणाच्या घटना घडल्यास चाइल्ड हेल्पलाइन १०९८ या क्रमांकावर संपर्क साधावा. आळंदीतील खासगी वारकरी शिक्षण संस्थांचा सर्व्हे पूर्ण झाला आहे. आजपर्यंत १३० पेक्षा अधिक संस्थांचा अहवाल संबंधित पथकाने जमा केला आहे. उर्वरित ३० संस्थांचा अहवालही लवकरच प्राप्त होईल. एकत्रित सर्व अहवाल संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे पाठवला जाणार आहे. - मनीषा बिरारीस, महिला व बालविकास पुणे
४०० पेक्षा जास्त संस्था आध्यात्मिक शिक्षण देणाऱ्या आहेत
आळंदीत सध्या दीडशेहून अधिक संस्था अधिकृत आहेत. तर दीडशेहून अधिक संस्था विनापरवानगी सुरु आहेत.