बैलगाडा शर्यत केवळ मनोरंजनाचा खेळ नसून या शर्यतींमुळे ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळत आहे. बैलगाडा मालक, छोटे-मोठे व्यापारी, वाहन व्यावसायिक, आईस्क्रिम विक्रेते, लस्सी विक्रेते, गाडा बनविणारे कारागीर, खाद्यपदार्थ विक्रेते, मंडप व्यावसायिक, अनाउन्सर मंडळी, हॉटेल व्यावसायिक आदींचा रोजगार शर्यतींवर अवलंबून आहे. गावागावांच्या ग्रामदैवत जत्रा व यात्रा - उत्सवांमध्ये परंपरागत बैलगाडा शर्यतींचे आयोजन करून त्या माध्यमातून आनंद लुटला जात होता.
कालांतराने बैलगाडा शर्यतींमध्ये बैलांचा छळ होत असल्याची प्रकरणे समोर आली. त्यामुळे चारशे वर्षांची ही परंपरा कायद्याच्या कचाट्यात सापडली आहे. सध्या सुप्रीम कोर्टाने शर्यतींवर बंदी घालून सात वर्षे पूर्ण होत आहेत. परिणामी, यात्रा-जत्रांचा उत्साह मावळत चालला असून शर्यतींवर अवलंबून असलेल्या व्यावसायिकांचा रोजगारही पूर्णतः बंद झाला आहे. दरम्यान, खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी बैलगाडा शर्यतीचा मुद्दा थेट दिल्लीच्या संसदेत प्राधान्याने उपस्थित करून बैलगाडा शर्यतींवरील बंदी उठविण्याची मागणी केली.
सध्या सर्वपक्षीय नेते शर्यतींवरील बंदी उठविण्यासाठी कसोशीने प्रयत्न करत आहेत. दोन दिवसांपूर्वी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी बैलगाडा मालकांवर यापूर्वी दाखल झालेले गुन्हे मागे घेणार असल्याचे जाहीर केले आहे. सर्वपक्षीय नेत्यांच्या सकारात्मक भूमिकेमुळे ग्रामीण भागातील बैलगाडा चालक - मालक, शौकीन, व्यायासायिकांमध्ये नवचैतन्याचे वातावरण पसरले असून सर्वांना पुन्हा एकदा शर्यतींचे वेध लागले आहेत.
बैलगाडा शर्यतीचा इतिहास...
२००७ : ''ॲनिमल इक्वालेटी ऑफ इंडिया''च्या अनिल कटारियांची शर्यती विरोधात कोर्टात धाव.
२००७ : बैलांचा छळ थांबविण्यासाठी अशा शर्यतींवर बंदी घालण्याच्या सूचना हायकोर्टाने सरकारला दिल्या.
२०११ : केंद्रीय वन आणि पर्यावरण विभागाकडून बैलगाडा शर्यतीवर बंदीची अधिसूचना काढून शर्यती बंद केल्या. तसेच बैलाचा संरक्षित प्राण्यांच्या यादीत समावेश करण्यात आला.
२०१२ : मुंबई उच्च न्यायालयाकडून शर्यतींवर पूर्णपणे बंदी घातली.
२०१६ : केंद्राकडून वन आणि पर्यावरण विभागाची अधिसूचना रद्द केली.
२०१६ : याविरोधात प्राणिप्रेमींनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. आणि पुन्हा एकदा कोर्टाने शर्यतींवर बंदी घातली.
२०१६ : बैलगाडा शर्यती पूर्ववत करण्यासाठी विविध ठिकाणी बैलगाडा चालक - मालक संघटनांची स्थापना. तसेच राज्य व केंद्र पातळीवर पाठपुरावा.
२०१९ : बैलगाडा शर्यती सुरू करण्यासाठी खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांचा संसदेत, तर विविध बैलगाडा संघटनांचा शासनदरबारी पाठपुरावा.
२०२१ : सर्वपक्षीय नेते बैलगाडा शर्यतींवरील बंदी हटविण्यासाठी एकवटले.
बैलगाडा शर्यतबंदीनंतर आजही असंख्य गाडामालकांच्या दावणीला शर्यतींचे बैल सांभाळले जात आहेत. सर्वपक्षीय नेत्यांच्या प्रयत्नांना लवकरात लवकर यश येवो आणि आमची दीर्घ प्रतीक्षा पूर्ण होवो.
- विकास वाडेकर, बैलगाडा मालक, बहुळ.
बैलगाडा शर्यतींवरील बंदी उठविण्यासाठी कुठलेही राजकारण नको. सध्या आमच्या ग्रामीण भागातील जोपासलेली परंपरा आणि खिलार बैल वाचविण्यासाठी शर्यती सुरू होणे आवश्यक आहे. बैलांचा छळ होऊ नये या मतांशी आम्ही सर्व जण सहमत आहोत. त्यामुळे नियम अटी घालून शर्यतींना परवानगी द्यावी.
- रामकृष्ण टाकळकर, अखिल भारतीय बैलगाडा शर्यत संघटना.
२२ शेलपिंपळगाव बैल
बहुळ (ता. खेड) येथे शर्यत बंदीनंतही मोठ्या कष्टाने शर्यतींच्या बैलांची जोपासना केली जात आहे.(छायाचित्र : भानुदास पऱ्हाड)