सराफांनीही बुडविला एलबीटी

शहरातील सराफ व्यावसायिकांकडून एलबीटीच भरला जात नसून, त्यांची तपासणी करण्यासाठी राज्य सरकारने अनेक महिन्यांपासून परवानगी दिली नसल्याने

पुणे : शहरातील सराफ व्यावसायिकांकडून एलबीटीच भरला जात नसून, त्यांची तपासणी करण्यासाठी राज्य सरकारने अनेक महिन्यांपासून परवानगी दिली नसल्याने कोट्यवधींचा एलबीटी थकला आहे. व्यापाऱ्यांना जकात असताना १०० रुपयांसाठी ३ रुपये जकात भरावी लागत होती. एलबीटी सुरू झाल्यापासून सोन्यावर १०० रुपयाला १० पैसे तर दागिन्यांवर १०० रुपयाला ५० पैसे जकात भरावी लागत आहे. तरीही सराफ व्यावसायिकांकडून जकात भरली जात नसल्याचे उजेडात आले आहे.महापालिकेचे मिळकत कर भरण्याचे राहून गेलेल्या सर्वसामान्य पुणेकरांच्या घरासमोर पालिका प्रशासन बॅन्ड वाजविते, दुसरीकडे सोने-चांदीचा कोट्यवधींचा एलबीटी थकविणाऱ्यांवर कारवाई होत नाही. एलबीटी बुडविणाऱ्या सराफ व्यावसायिकांची तपासणी करण्याची परवानगी महापालिकेकडून राज्य शासनाकडे मागण्यात आली आहे. मात्र, शासनाने त्याला परवानगी दिलेली नाही, अशा व्यापाऱ्यांच्या दुकानासमोर जाऊन महापालिकेने बॅन्ड वाजवावा, अशी मागणी काँग्रेसचे नगरसेवक संजय बालगुडे यांनी केली आहे. सराफ व्यावसायिकांवर कारवाई करण्यास परवानगी द्यावी याकरिता आयुक्त कुणाल कुमार यांनी प्रधान सचिवांना पाठविलेले पत्र बालगुडे यांनी जाहीर केले आहे. यामध्ये एलबीटी बुडविणाऱ्या ५० सराफांची यादी आयुक्तांनी प्रधान सचिवांना पाठविली आहे.महापालिकेला जकात असताना २०१२-१३ या आर्थिक वर्षामध्ये सराफ व्यावसायिकांकडून २५ कोटी रुपयांची जकात मिळाली होती. परंतु १ एप्रिल २०१३ पासून एलबीटी लागू झाल्यानंतर वर्षाला केवळ ६ कोटी रुपये जकात सराफ व्यावसायिकांनी जमा केली आहे. नोंदणी प्रमाणपत्र न घेताच व्यवसाय करणे, मालाच्या बिलावर स्थानिक संस्थाकर नोंदणी क्रमांक नसणे, असे आढळत आहे. सप्टेंबर २०१४ पासून कोणत्याही व्यावसाायिकांकडे तपासणी न झाल्याने एलबीटीच्या उत्पन्नांवर परिणाम झाला आहे, असे आयुक्तांनी प्रधान सचिवांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे.