"NEP अंमलबजावणीवर बहिष्कार टाकणार..."; उच्च शिक्षण मंत्री आणि संघर्ष समितीची बैठक निष्फळ

बैठकीमध्ये विविध मागण्यांसदर्भात सकारात्मक ताेडगा न निघाल्याने समितीतील पदाधिकारी आक्रमक झाले असून राज्यातील रीक्त प्राध्यापकांची पदे भरा अन्यथा एनईपी अंमलबजावणीवर बहिष्कार टाकणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले....

पुणे : प्राध्यापक पदभरती संदर्भात नेट-सेट, पीएच.डी. धारक संघर्ष समितीच्या पदाधिकारी आणि उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री तसेच शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांसमवेत नागपूर येथे झालेली बैठक निष्फळ ठरली आहे. एनईपी अंमलबजावणीमुळे प्राध्यापकांच्या कार्यभार निश्चित करण्याबाबत शासनस्तरावर संदिग्धता निर्माण झाली आहे त्यामुळे प्राध्यापकांची पदे भरण्यास विलंब हाेण्याची शक्यता असल्याचे निदर्शनास आले. बैठकीमध्ये विविध मागण्यांसदर्भात सकारात्मक ताेडगा न निघाल्याने समितीतील पदाधिकारी आक्रमक झाले असून राज्यातील रीक्त प्राध्यापकांची पदे भरा अन्यथा एनईपी अंमलबजावणीवर बहिष्कार टाकणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले.

नेट-सेट, पीएच.डी. धारक संघर्ष समितीच्या वतीने ऐन दिवाळीत उच्च शिक्षण संचालक कार्यालयसमाेर अन्नत्याग आंदोलन छेडले हाेते. त्यावेळी उच्च शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मध्यस्थी करीत समितीला बैठकीचे आश्वासन दिल्याने आंदाेलन तात्पुरत्या स्वरूपात स्थगित केले होते. दरम्यान, उच्च शिक्षणमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सहायक प्राध्यापक पदभरती व इतर प्रश्नासंदर्भात दि. १८ राेजी नागपूर येथील विधान भवन येथे नेट-सेट, पीएच.डी. धारक संघर्ष समितीची बैठक पार पडली झाली.

केंद्र शासन व युजीसीच्या निर्देशानुसार राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार सुधारित आकृतिबंध मंजूर करून शासकीय, अनुदानित महाविद्यालय व आकृषी विद्यापीठ यामध्ये सहाय्यक प्राध्यापक शारीरिक शिक्षण संचालक व ग्रंथपाल पदासह शंभर टक्के भरती करावी. युजीसीच्या निर्देशानुसार तासिका तत्वाचे धोरण बंद करून समान कामासाठी समान वेतन लागू करावे. सध्या सुरू असलेली प्राध्यापक भरती गतिमान करून ती वेळेत पूर्ण करावी. विनाअनुदानित महाविद्यालयामध्ये कायमस्वरूपी पूर्णवेळ सहाय्यक प्राध्यापकांची भरती करावी. तासिका तत्वाचे शासन निर्णय दि. १७ ऑक्टोबर २०२२ व २७ मार्च २०२३ चे काटेकोर पालन करावे आदी मागण्या समितीतर्फे डॉ.प्रमोद तांबे, डॉ.परमेश्वर पौळ व प्रा.सुरेश देवढे पाटील यांनी मांडल्या.

बैठकीत समितीच्या मागण्यासंदर्भात शिक्षण खात्याच्या सचिवांनी उडवाउडवीची तसेच विसंगत उत्तरे दिली. एनईपीमुळे प्राध्यापकांचा कमी होणारा कार्यभार आणि रिक्त असणारी प्राध्यापकांची पदे याबाबत गोंधळ उडाल्याचे चित्र आजच्या बैठकीत दिसून आले. राज्यात एनईपी अंमलबजावणीबाबत असहकार पुकारण्यात येईल तसेच राज्यशासनाविराेधात न्यायालयीन लढाई लढणार आहाेत.

- डाॅ. प्रमाेद तांबे समन्वयक, नेट सेट,पीएच.डी धारक  संघर्ष समिती