मुंबई - माओवादी 'थिंक टँक' अटक प्रकरणाबाबत मुंबई हायकोर्टानं सोमवारी (3 सप्टेंबर)महाराष्ट्र पोलिसांची कानउघाडणी केली आहे. एल्गार परिषदेचं प्रकरण कोर्टात प्रलंबित असताना पोलिसांकडून कोणत्या आधारे पत्रकार परिषद घेण्यात आली, अशा शब्दांत कोर्टानं पोलिसांना प्रश्न विचारत त्यांची कानउघाडणी केली आहे. शिवाय, एनआयए चौकशीची मागणी करणारी याचिकालाही 7 सप्टेंबरपर्यंत स्थगिती देण्यात आली आहे.
पोलिसांनी केला गौप्यस्फोटमाओवादी 'थिंक टँक'च्या अटकेबाबत पोलिसांनी 31 ऑगस्टला पत्रकार परिषद घेतली. अटक करण्यात आलेल्या कथित माओवादी 'थिंक टँक'कडून जप्त करण्यात आलेली कागदपत्रे तसेच इतर पुरावे, प्रसारमाध्यमांसमोर सादर केले आहेत. जप्त करण्यात आलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे अटक करण्यात आलेले सर्वजण माओवादी संघटनेसाठी काम करत असल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे या व्यक्तींविरोधात पुरावे मिळाल्यानंतरच त्यांच्यावर अटकेची कारवाई करण्यात आली, अशी माहिती पोलिसांनी यावेळी दिली होती.
पाच जणांना केली होती अटक28 ऑगस्टला पुणे पोलिसांनी देशभरात धडक कारवाई करत पाच जणांना अटक केली होती. डिसेंबर 2017मध्ये झालेल्या कोरेगाव भीमा हिंसाचारासंदर्भात या धाडी टाकण्यात आल्या होत्या. कवी वारा वारा राव (हैदराबाद), इकॉनॉमिक अँड पॉलिटिकल वीकलीचे संपादकीय सल्लागार गौतम नवलाखा (दिल्ली), मानवी हक्क कार्यकर्त्या सुधा भारद्वाज (फरिदाबाद), व्हर्नोन गोन्साल्विस (मुंबई) आणि अरुण फरेरा (ठाणे) यांच्या अटकेनं देशभरात खळबळ उडाली होती आणि राजकीय वर्तुळात तीव्र पडसाद उमटले होते. परंतु, हे सर्व जण माओवाद्यांचे थिंक टँक असून त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हत्येचा कट रचल्याचा संशय पोलिसांना होता. आनंद तेलतुंबडे आणि फादर स्टॅन स्वामी यांच्या घरांचीही झडती घेण्यात आली होती.
या संपूर्ण कारवाईवरून सर्वोच्च न्यायालयानं पुणे पोलिसांना फटकारलं होतं आणि अटक केलेल्या पाचही जणांना कोठडीऐवजी नजरकैदेत ठेवण्याचे आदेश दिले होते. या पार्श्वभूमीवर, आपल्या धडक धाडींमध्ये सापडलेल्या काही पत्रांमधून, ई-मेलमधून समोर आलेली स्फोटक माहिती आज पुणे पोलीस आयुक्त आणि अतिरिक्त पोलीस महासंचालकांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत दिली.