पुणे : पालिकेच्या हद्दीत नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या ११ गावांमधील मलवाहिन्या आणि मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र (एसटीपी) बांधण्यासाठी ३९२ कोटींच्या निविदा मागविण्यात आल्या आहेत. या निविदा गुजरातच्या विशिष्ट ठेकेदाराला मिळाव्यात यासाठी सत्ताधारी भाजप आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस प्रशासनावर दबाव टाकत असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे.
या निविदेमध्ये नियमबाह्य तरतुदी करण्यात आल्या असून ठेकेदाराला ४० कोटी रुपये आगाऊ बिनव्याजी दिले जाणार आहेत. अशा प्रकारे आगावू रक्कम बिनव्याजी देऊ नये असे स्पष्ट आदेश राज्य शासनाने दिलेले आहेत. यासोबतच एसटीपी बांधण्यासाठी जागा ताब्यात आल्या नसल्याचे नगरसेवक अरविंद शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
चौकट
असे आहेत आक्षेप
-पालिकेच्या ड्रेनेज विभागाने राज्य शासन व पालिकेच्या नियमांना डावलत बेकायदा निविदा प्रक्रिया राबविली.
-ड्रेनेज विभागातील अधिकाऱ्यांनी ठेकेदाराचा आर्थिक फायदा करण्यासाठी पालिकेची आर्थिक लूट केली.
-नियमानुसार निविदेची बयाणा रक्कम ऑनलाईन पध्दतीने घेण्याऐवजी बँक गॅरंटी घेण्यात येणार.
-बयाणा रक्कम ३ कोटी ९२ लाखांऐजी साडेतीन कोटी स्वीकारण्यात आली.
चौकट
विरोधकांचे लक्ष केवळ ‘टेंडर’वर
“विरोधी आमदार-नगरसेवकांचे केवळ टेंडरवर लक्ष आहे. कोणावरही बेछूट आरोप करीत सुटणे ही अरविंद शिंदे यांची खासियत आहे. त्यांनी विचार करून आरोप करावेत. विकासाबाबत ते कधी बोलत नाहीत. माजी मुख्यमंत्र्यांचा कसलाही संबंध नसताना उगाच मोठी नावे घेऊन चर्चेत राहण्याचा केविलवाणा प्रयत्न आहे.”
- गणेश बिडकर, सभागृह नेते, पुणे महापालिका