भिडे वाड्या संदर्भातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली; याचिकाकर्त्यांनाही सुनावले

सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत याचिकाकर्त्यांना तुम्हाला दंड का करू नये असा प्रश्न देखील सुनावणीत केला

पुणे : भारतातील मुलींची पहिली शाळा असलेल्या भिडे वाडयाचा ताबा पुणे महापालिकेला देण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला होता. या निकालाविरोधात भाडेकरूंनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर तेरा वर्षे या स्मारकासाठी न्यायालयीन संघर्ष करावा लागला याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत याचिकाकर्त्यांना तुम्हाला दंड का करू नये असा प्रश्न देखील सुनावणीत केला आहे.

 क्रांतिसूर्य महात्मा फुले आणि क्रांतीज्योती सावित्रीबाई  फुले यांनी देशातील पहिली मुलींची शाळा सुरु केली. पुणे शहरातील बुधवार पेठ येथे तात्याराव भिडे वाड्यामध्ये ही शाळा सुरु करण्यात आलेली आहे. भिडे वाडयाचे राष्ट्रीय स्मारक करण्याचे काम २००६ पासून रखडले आहे. भिडे वाडयाची मालकी एका सहकारी बॅकेकडे आली होती. या बॅकेच्या २४ भाडेकरूनी याप्रकरणी पालिकेच्या विरोधात खटला दाखल केला होता. उच्च न्यायालयात ८० वेळा सुनावणी होउन पुणे महापालिकेच्या बाजुने निकाल दिला होता. या निकाला विरोधात भाडेकरूनी सर्वाच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या वाडया बाबत पालिकेनेही सर्वाच्च न्यायालयात अगोदरच कव्हेट दाखल केलेली आहे.

या संदर्भात आज सुनावणी झाली. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने भिडे वाड्या संदर्भातील याचिका फेटाळली. १३ वर्षे या स्मारकासाठी न्यायालयीन संघर्ष करावा लागला याबाबत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत याचिकाकर्त्यांना तुम्हाला दंड का करू नये असा प्रश्न देखील सुनावणी मध्ये केला आहे .एका महिन्याच्या आत भिडे वाडा रिकामा करून महापालिकडे हस्तांतरित करण्याचे आदेश दिले. अन्यथा महापालिका जबरस्तीने भूसंपादन करणार असेही न्यायालयाने  याचिकाकर्त्यांना बजावले आहे. महापालिकेच्या  विधी सल्लागार अँड. निशा चव्हाण, पालिकेच्या भूसंपादन अधिकारी प्रतिभा पाटील यावेळी उपस्थित होत्या. वरिष्ठ वकील माधवी दिवाण आणि वकील मकरंद ज्ञा. आडकर, प्रवीण वा. सटाले आणि शंतनु म. आडकर यांनी युक्तिवाद केला.