बारामती: बारामती नगरपरीषदेचा २०२६-२७ साठीचा ५५१ कोटी ७३ लाख ८० हजार रुपये खर्चाचा अर्थंसंकल्प नगरपरीषदेच्या सर्वसाधारण सभेत सादर करण्यात आला. यावेळी सभेच्या अध्यक्षस्थानी नगराध्यक्ष सचिन सातव उपस्थित होते. निकालानंतर नगरपरीषदेच्या पहिल्याच पार पडलेल्या सर्वसाधारण सभेत नगरसेवकांनी प्रशासनाला धारेवर धरले.
यामध्ये सादर केलेल्या सर्वसमावेशक अर्थसंकल्पात मागासवर्गीय सुधारणा, दिव्यांग सुधारणा, मियावाकी उद्यान, महिला स्वच्छतागृह, नगरपरीषद शाळांच्या डिजिटलायन, स्पर्धा परीक्षण प्रशिक्षण, नगरपरीषद कर्मचार्यांसाठी कॅशलेस आरोग्य विमा, हरीत उपक्रमांना मालमत्ता कद्सवलत, गुणवंत खेळाडुंना प्रोत्साहन, सफाई कामगारांसाठी आरोग्य, अपघात विमा, महिला सबलीकरणासाठी भरीव तरतुुद करण्यात आली. सभेच्या सुरवातीला गटनेते संजय संघवी यांनी दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या श्रध्दांजलीचा, तर नगरसेवक सुनील सस्ते यांनी दिवंगत उपनगराध्यक्ष आणि नगरसेवकांच्या श्रध्दांजलीचा ठराव मांडला.
नगरसेवक सुनील सस्ते यांनी भाडेकरुंच्या घरपट्टी, कुठेही आकारली जात नाही. तसेच थकीत घरपट्टीसाठी नागरीकांना वेठीस धरले जात असल्याचे निदर्शनास आणले. शववाहिका माेफत करण्याची मागणी केली. नगराध्यक्ष सातव यांनी देखील शववाहिका मोफत करण्याचे आश्वासन दिले. नगरसेवक बाळासाहेब जाधव यांनी घरपट्टी हा विषय गंभीर असून बंद घरांवर देखील घरपट्टी आकारण्यात आल्याने पिळवणुक होत असल्याचे सांगितले. नगरपरीषदेची स्वत:चे बंद जेसीबीकडे खासगी जेसीबीच्या भाड्यावर खर्च केल्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला. सातव यांनी ६ ते ७ वर्ष घरपट्टी न भरणाऱ्यांवर कारवाई केल्याचे सांगितले. संबंधितांना त्यासाठी टप्पे ठरवुन हफत्यांची सवलत देवू असे सांगितले. तसेच ‘अजितदादां’ना अभिप्रेत असणारी बारामती करावयाची असल्याने काटकसर महत्वाची आहे. तसेच नगरपरीषदेच्या वाहनांच्या दुरुस्तीबाबत कायमस्वरुपी नियोजन करण्यात येणार आहे. वाहनांच्या वापराबाबत प्रत्येक नगरसेवकांना अॅपद्वारे माहिती देण्याचे आश्वासन सातव यांनी दिले. विरोधी पक्षनेत्या आरती शेंडगे यांनी शास्तीबाबत नगरपरीषद प्रशासन काय निर्णय घेणार असल्याची विचारणा केली. सातत्याने सेल सुरु असून देखील श्रीधर स्वामी सभागृहाच्या अत्पल्प जमा भाड्याबाबत त्यांनी प्रशासनाला विचारणा केली. यावर नगराध्यक्ष सातव यांनी अन्य इमारत भाड्यात ही रक्कम जमा आहे का, याबाबत लेखी माहिती देण्याचे आश्वासन दिले.
नगरसेवक निलेश इंगुले यांनी नगरपालिकेच्या मालकीच्या गाळ्यांना कर आकारणी करणे अयोग्य असल्याचे निदर्शनास आणले. तसेच नगरसेवक नवनाथ बल्लाळ,आरती शेंडगे यांनी आमराई परिसरात पाणीपुरवठा बंद असून देखील पाणीपट्टी आकारणी केली जात असल्याचे सांगितले. त्यावर मुख्याधिकारी पंकज भुसे यावर संबंधित पाणीपट्टीबाबत प्रशासन कार्यवाही करीत असल्याचे म्हणाले. तसेच बल्लाळ यांनी डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकर स्टेडीयमच्या जुन्या ठेकेदारांकडे असणारी १३ लाखांचे थकीत वसुल करण्यासाठी कायदेशीर कारवाइ करण्याची मागणी केली. यावर सातव यांनी कायदेशीर प्रक्रिया राबविण्याचे आदेश दिले. जय पाटील यांनी भाडेकरुन सर्व्हे चुकीचा झाल्याची तक्रार केली. सदनिकाधारकाच्या शेजाऱ्याकडून माहिती घेऊन करआकारणी चुकीच्या पध्दतीने केली जात आहे. याबाबत नगरपरीषद प्रशासनाने नगरसेवकांच्या सुचनांची दखल घेण्याची मागणी केली. यावर सातव यांनी प्रशासनाला या मागणीची नोंद घेत नगरसेवकांच्या सुचनेला मान देण्यास प्रशासनाला सुचित केले. यावेळी राहुल वाघोलीकर,सोमनाथ गजाकस,भारती शेळके,अभिजीत चव्हाण,राजेंद्र सोनवणे,सविता जाधव,दर्शना तांबे,विष्णुपंत चाैधर आदींनी सुचना मांडल्या.
Web Summary : Baramati Municipal Council's ₹551.73 crore budget for 2026-27 prioritizes backward class and disabled welfare, Miyawaki gardens, women's hygiene, school digitization, and employee benefits. Councilors addressed concerns about property tax and demanded free ambulance service. The council also discussed stadium dues and faulty tax assessments.
Web Summary : बारामती नगर परिषद ने 2026-27 के लिए 551.73 करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जिसमें पिछड़े वर्ग और विकलांग कल्याण, मियावाकी उद्यान, महिला स्वच्छता और स्कूल डिजिटलीकरण को प्राथमिकता दी गई। पार्षदों ने संपत्ति कर पर चिंता व्यक्त की और मुफ्त एम्बुलेंस सेवा की मांग की। स्टेडियम के बकाया और गलत कर निर्धारण पर भी चर्चा हुई।