पुणे : कुंडमळा येथील दुर्घटनेनंतर जिल्ह्यातील धोकादायक व अतिधोकादायक जुने पूल, साकव, रस्ते, इमारती, वाडे, जाहिरात फलके, रेल्वे पुलांचा बांधकाम तपासणीचा (स्ट्रॅक्चरल ऑडिट) अहवाल सात दिवसांत सादर करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले होते.
परंतु, या आदेशाला १५ दिवस उलटून गेले तरी राज्य परिवहन महामंडळ वगळता एकाही यंत्रणेने अहवाल सादर केले नाहीत. यावर जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी त्यांना पुन्हा १० दिवसांचा अवधी वाढवून दिला आहे. नागरिकांच्या जिवाशी खेळणाऱ्या संबंधित यंत्रणांवर कारवाई करण्याऐवजी जिल्हाधिकारी त्यांना पाठीशी घालत असल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
दरम्यान, बांधकाम तपासणीचा सविस्तर अहवाल करण्यासाठी मोठा कालावधी लागत असल्याचे कारण देत संबंधित यंत्रणांनी वेळ मागून घेतला आहे. दुर्घटनेचेे गांभीर्य लक्षात घेता डुडी यांनी हे अहवाल तातडीने देण्याचे आदेश संबंधित यंत्रणांना दिले आहेत. परंतु, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशालाच केराची टोपली दाखविली जात असेल तर अशा मुजोर यंत्रणांवर थेट कारवाई करणे अपेक्षित आहे.
आपत्ती व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने जिल्ह्यातील धोकादायक, तसेच अतिधोकादायक जुने पूल, साकव, रस्ते, इमारती, वाडे, जाहिरात फलके, रेल्वे पुलांची सात दिवसांत बांधकाम तपासणी (स्ट्रॅक्चरल ऑडिट) करून त्याचा अहवाल देण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला सर्वच संबंधित यंत्रणांनी गांभीर्याने घेतलेले नव्हते. आदेशानंतर १५ दिवस उलटून गेले तरी राज्य परिवहन महामंडळ वगळता एकाही यंत्रणेने अहवाल सादर केलेला नाही. याबाबत ‘लोकमत’मध्ये वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर डुडी यांनी संबंधित यंत्रणांच्या प्रमुखांना आता १० दिवसांच्या आत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
मनुष्यबळाची कमतरता असल्याने अहवालासाठी विलंब
याबाबत डुडी म्हणाले, कुंडमळा येथील दुर्घटनेनंतर अशा अहवालासाठी सात दिवसांची मुदत दिली होती. मात्र, अहवाल करताना त्यात त्रुटी नकोत, असे स्पष्ट आदेश देण्यात आले होते. त्यानंतर सर्वच यंत्रणांनी त्यांच्या अखत्यारित असलेल्या धोकादायक ठिकाणचा अहवाल करण्यासाठी तपास संस्थाकडे धाव घेतली.
त्यांच्याकडे मनुष्यबळाची कमतरता असल्याने व अहवाल काटेकोरपणे करण्याचे आदेश असल्याने अहवालासाठी विलंब लागत आहे. त्यातही बारामती, लोणावळा नगरपरिषदांकडील अहवाल तयार झाला आहे. तसेच रेल्वे विभागाने आपला अहवाल सादर केला आहे. मात्र, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडील धोकादायक ठिकाणांची संख्या जास्त असल्याने त्यांना अधिकचा वेळ द्यावा लागणार आहे. बहुतांश यंत्रणांनी शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील तज्ज्ञांची मदत घेण्याचे ठरविले आहे. त्यामुळे अहवाल अधिक पारदर्शक असणार आहे.
अहवाल देण्यासाठी यंत्रणांना आता १० दिवसांचा अवधी देण्यात आला आहे. त्यानंतर अहवालानुसार धोकादायक ठिकाणांबाबत कार्यवाही करण्यात येईल. - जितेंद्र डुडी, जिल्हाधिकारी