अमृत अभियानामध्ये इंद्रायणी नदी सुधारचा समावेश, केंद्र सरकारकडून ५२६ कोटी रुपयांचा निधी

राज्यस्तरीय सुकाणू समितीच्या शिफारसीनुसार कार्यवाही करावी, अशा सूचना राज्याच्या नगरविकास विभागाने दिल्या आहेत....

पिंपरी :इंद्रायणी नदी प्रदूषणावर उपाययोजना करण्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या अमृत-२ अभियानामध्ये इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्पाचा समावेश करण्यात आला आहे. या योजनेंतर्गत एकूण ५२६ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होणार आहे. राज्यस्तरीय सुकाणू समितीच्या शिफारसीनुसार कार्यवाही करावी, अशा सूचना राज्याच्या नगरविकास विभागाने दिल्या आहेत.

हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर इंद्रायणी नदी प्रदूषणाचा विषय चर्चेत आला. आमदार महेश लांडगे यांनी विधिमंडळ सभागृहात लक्षवेधीद्वारे सरकारचे लक्ष वेधले. ऑक्टोबर २०२२ मध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी श्रीक्षेत्र आळंदी येथे दौरा केला होता. त्यानंतर दोन दिवसांत राज्य उच्चाधिकार समितीची बैठक झाली. त्यामध्ये पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि पुणे प्रदेश महानगर विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) यांनी सादर केलेल्या ‘डीपीआर’ला तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली. तसा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आला आहे.

राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागाने केंद्र सरकार पुरस्कृत अमृत-२.० योजनेतील राज्य जलकृती आराखडा तयार केला. त्यामध्ये इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्पाचा समावेश केला असून, ५२६ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करण्यात येणार आहे. सदर प्रस्ताव केंद्र शासनाच्या शिखर समितीकडे मान्यतेसाठी पाठवण्यात आला आहे. तसेच, या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून तांत्रिक मान्यता घेऊन आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून शासनास सादर करावे, असे आदेश नगर विकास मंत्रालयाने महापालिका प्रशासनाला दिले आहेत. त्यामुळे निविदापूर्व प्रक्रियेला गती मिळाली आहे.

इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्पासाठी २०१४ पासून राज्य सरकार, महापालिका प्रशासनाकडे पाठपुरावा करीत आहे. आता राज्यात आणि केंद्रात एकाच विचाराचे सरकार आहे. त्यामुळे नदी सुधार प्रकल्पाला चालना द्यावी, अशी भूमिका हिवाळी अधिवेशनात मांडली. अमृत-२ च्या माध्यमातून नदी सुधार प्रकल्पाला निधी उपलब्ध होईल. पर्यावरण ना हरकत दाखला आणि केंद्र सरकारच्या मंजुरीसाठी शासनस्तरावर पाठपुरावा करणार आहोत.

- महेश लांडगे, आमदार, भोसरी