पुणे - गेल्या अनेक वर्षांपासून बंद पडलेल्या बैलगाडा शर्यती पुन्हा सुरू करण्यासाठीचे प्रयत्न अंतिम टप्प्यात आले असतानाच केंद्रीय मंत्रिमंडळात फेरबदल झाले. त्यामुळे पुन:श्च हरिओम सारखी परिस्थिती निर्माण झाली. मात्र, हताश न होता पुन्हा एकदा ताज्या दमाने प्रयत्न करत खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी नवीन केंद्रीय पशुसंवर्धन मंत्री परशोत्तम रुपाला यांची भेट घेऊन बैल हा प्राणी संरक्षित प्राण्यांच्या यादीतून वगळण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर, आता विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना खासदार कोल्हेंनी विनंती केले आहे.
राज्यातील शेतकऱ्यांचा जिव्हाळ्याचा विषय बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी उठविण्यासंदर्भात पुणे येथील विमानतळावर सर्व बैलगाडा संघटनांच्या प्रमुखांना घेऊन माजी मंत्री बाळाभाऊ भेगडे आणि भाजपाचे संपर्कप्रमुख जयसिंगराव एरंडे यांनी माजी मुख्यमंत्री व विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. त्यानंतर, देवेंद्र फडणवीसांनी पक्षभेद बाजूला ठेवून आमच्यासोबत यावं ही विनंती आज खासदार अमोल कोल्हे यांनी केली आहे. केंद्रात भाजपाचं सरकार आहे, दिल्लीत देवेंद्र फडणवीसांचं चांगलं वजन आहे. त्यामुळे, राजकीय मतमतांतर बाजूला ठेवून बैल हा प्राणी संरक्षित प्राण्यांच्या यादीतून वगळण्यासाठी फडणवीस यांनी दिल्लीतील संबंधित नेत्यांशी चर्चा करावी, असे अमोल कोल्हे यांनी म्हटले आहे. तसेच, सर्वच राजकीय नेते आणि प्राणीमित्रांसोबतही आम्ही चर्चा करायला, त्यांची समजूत काढायला तयार असल्याचं कोल्हे यांनी म्हटलं.
डॉ. कोल्हेंनी घेतली होती रुपाला यांची भेट
डॉ. कोल्हे यांनी बैलगाडा शर्यतींचा थरार त्याचबरोबर प्रतिकूल परिस्थितीत शेतकरी आर्थिक भार सोसून स्वतःच्या पोटाला चिमटा घेऊन बैलांची काळजी घेतात, त्यांचे संगोपन करतात याचा व्हिडिओ पशुसंवर्धनमंत्री रुपाला यांना दाखवला. त्याचबरोबर बैलगाडा शर्यतींची ४०० वर्षांची परंपरा व संस्कृती यांची माहिती दिली. त्याचप्रमाणे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला कशी चालना मिळते हा मुद्दा स्पष्ट केला. आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांसाठी बैलगाडा शर्यती आकर्षणाचे केंद्र ठरू शकते आणि त्यातून पर्यटन व्यवसायाला खूप मोठी चालना मिळू शकते हा वेगळा पण महत्त्वाचा मुद्दा मांडला.
देवेंद्र फडणवीसांचे आश्वासन
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी बैलगाडा संघटनांच्या प्रमुखांशी संवाद साधताना म्हटले की, आमच्या राजवटीतच बैलगाडा शर्यतीबाबत कायदा केला होता. परंतु दुर्दैवाने त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. पुन्हा या शर्यती बंद झाल्या. मात्र, त्यानंतर राज्यात आलेलं सरकार बैलगाडा शर्यत बंदी उठविण्याचे प्रयत्न करताना दिसत नाहीत. बैलगाडा शर्यत बंदी उठविण्यासाठी मी केंद्रीय मंत्र्यांची भेट घेईन. तसेच बैलांच्या पळण्याच्या क्षमतेचा मुद्दाही न्यायालयाला पटवून देऊ. सर्वोच्च न्यायालयात बैलगाडा शर्यतीबाबत प्रलंबित असलेली सुनावणी तत्काळ घेण्यासाठी केंद्र सरकारच्या वतीने प्रयत्न केले जातील.