लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : पुस्तक प्रकाशन आणि विक्री व्यवसाय हा आधीच संकटात आहे. आता कोरोनाच्या निर्बंधामुळे नवीन पुस्तकांची निर्मिती थांबली असल्याने महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक नुकसान होत आहे. त्यांचे अस्तित्वही अडचणीत येत आहे. त्यामुळे करोना काळात प्रकाशन संस्थेची कार्यालये, ग्रंथनिर्मिती आणि पुस्तक विक्रीची दुकाने उघडण्यास परवानगी द्या,' अशी मागणी मराठी प्रकाशक परिषदेने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे. तसेच टाळेबंदीत पुस्तक विक्रीच्या व्यवसायाचा समावेश ‘जीवनावश्यक’ मध्ये केला जावा, यासाठी देखील मराठी प्रकाशक परिषदेने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
पुस्तक प्रकाशन आणि विक्री व्यवसाय दिवसेंदिवस कठीण होत आहे. करोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्याने लागू झालेल्या निबंर्धांमुळे प्रकाशक संस्थांची कार्यालये आणि पुस्तकांची दुकाने बंद आहेत. एप्रिलपासून नवीन पुस्तकांची निर्मिती थांबली आहे. या क्षेत्रातील हजारो लोकांनी गेले वर्ष आर्थिक संकटात काढले आहे. काम नसल्याने छपाईखान्यातील अनेक कामगार बेरोजगार झाले आहेत. दिवसेंदिवस निर्बंध वाढत आहेत. प्रकाशकांच्या व्यावसायिक अडचणीतून मार्ग काढण्यासाठी मराठी प्रकाशक परिषद १९७५ पासून सतत प्रयत्नशील आहे; पण सध्याच्या परिस्थितीत कोणताच मार्ग दिसत नाही. महाराष्ट्राचे करोना काळातील शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक नुकसान टाळायचे असेल तर प्रकाशन संस्था आणि पुस्तकांची दुकाने सुरू करण्यास परवानगी द्या, असे अध्यक्ष अरुण जाखडे आणि कार्याध्यक्ष अनिल कुलकर्णी यांनी मागणी केली आहे. आपण मुख्यमंत्री झाल्यानंतर कसोटीचा काळ आला. आपणास अनेक प्रकारच्या आपत्तींना सामोरे जावे लागत आहे. आपण व आपले कुटुंब रसिक व साहित्य-कलाप्रेमी आहे. यांमुळेच आम्हास आपला आधार वाटतो, असेही परिषदेने पत्रात नमूद केले आहे.
---
सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक क्षेत्र पूर्णत: ठप्प झाले आहे. मुले मोबाइल ओरिएंटेड करण्याचे काम सुरू आहे. मग मुले पुस्तकांकडे वळणार तरी कशी? कोरोना काळात पुस्तकसेवा सुरू ठेवण्यासाठी बेल्जियम, पँरिस सरकारने परवानगी दिली. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमध्ये अनेक देशांनी नियमावलीमध्ये सुधारणा केल्या. पुस्तकांची दुकाने त्यांनी बंदीमधून वगळली . भारतात केरळने देखील हे केले आहे. मग आपण का करू शकत नाही? चित्रपटगृह, नाट्यगृह बंद असताना सांस्कृतिक पूल जोडण्याचे पुस्तकांशिवाय कोणते माध्यम आहे? मनुष्याच्या जीवनातल्या सर्व सांस्कृतिक आणि भौतिक गोष्टी बंद करता येत नाही. मुळातच पुस्तकांची दुकाने खुली केली तरी खूप गर्दी होत नाही. शहराच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत पुस्तकांच्या दुकानांची संख्या कमी आहे. इतर सर्व गोष्ट सुरू ठेवता मग ग्रंथनिर्मिती का थांबवली? ही इतकी घातक गोष्ट तरी नाहीये ना. सरकारने याचा विचार केला पाहिजे.
-अरूण जाखडे अध्यक्ष, मराठी प्रकाशक परिषद
---
पुस्तक विक्री व्यवसाय हा जीवनावश्यक सेवेमध्ये समाविष्ट करायला हवा. सगळ बंद ठेवलं तर लोकं घरात बसून काय करणार? वाचन ही त्यांची निकड आहे. दुकानांबरोबरच ऑनलाईन पुस्तक विक्रीही बंद केली तर वाचकांसमोर पुस्तक वाचायची कशी? हा प्रश्न आहे. 2017 सालच्या नोटाबंदीपासून पुस्तक व्यवसाय हा अडचणीत आला आहे. तो अधिक रसातळाला जाईल. पुस्तकांची दुकाने मुळातच कमी आहेत, आधीच जीव छोटा आहे जर असे निर्बंध लागू राहिले तर हा व्यवसाय तरणार कसा?
- अरविंद पाटकर, मनोविकास प्रकाशन