आर्थिक अनियमिततेचे आराेप तथ्यहीन, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ प्रशासनाचे स्पष्टीकरण

विद्यापीठाच्या परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिकांचे डीटीपी, प्रूफ रीडिंग आदी कामांचे कंत्राट परीक्षा विभागाने ई-निविदेची विहित प्रक्रिया राबवून तीन वर्षांसाठी १५ काेटी रुपये या दराने संबंधित कंपनीला दिले आहे...

पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या कामकाजात आर्थिक अनियमितता हाेत असल्याचे अधिसभा सदस्य सचिन गाेरडे-पाटील यांचे आराेप चुकीचे, तथ्यहीन तसेच बदनामीकारक आहेत, असे विद्यापीठाने स्पष्ट केले. या प्रकारे विद्यमान अधिसभा सदस्याने केलेला हा प्रकार संतापजनक असून, विद्यापीठ प्रशासन त्याचा निषेध करीत असल्याचेही प्रसिद्धिपत्रकात नमूद केले आहे.

विद्यापीठाच्या परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिकांचे डीटीपी, प्रूफ रीडिंग आदी कामांचे कंत्राट परीक्षा विभागाने ई-निविदेची विहित प्रक्रिया राबवून तीन वर्षांसाठी १५ काेटी रुपये या दराने संबंधित कंपनीला दिले आहे. तसेच, हे काम यापूर्वीच्या दरापेक्षा दहा टक्के कमी दराने देण्यात आले असून, त्यामुळे विद्यापीठाच्या खर्चात बचत झाली आहे. तसेच, तंत्रज्ञान विभागातील शैक्षणिक करारांची चाैकशी सुरू असताना विभागाला दीड काेटी रुपये देण्यात आले, असा आराेप करण्यात आला आहे. मात्र, विद्यापीठासाेबत हाेणारे करार हे विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेच्या मान्यतेने केले जातात. तसेच, व्यवस्थापन परिषदेने मान्य केलेल्या कराराच्या मसुद्यातील अटी व शर्तीनुसार करारांमधील प्रशासकीय व वित्तीय बाबींची अंमलबजावणी केली जात असते, असेही विद्यापीठातर्फे स्पष्ट करण्यात आले.

विद्यापीठातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा थर्ड पार्टी विम्यावर पैसे खर्च केल्याचा आराेप केला हाेता. त्यावर महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम - २०१६ मधील कलम ५ मध्ये नमूद केलेल्या विद्यापीठाच्या अधिकार आणि कर्तव्यानुसार विद्यापीठातील कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी याेजना राबविण्याचे विद्यापीठास पूर्ण अधिकार आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या मागणीचा सकारात्मक विचार करून शिक्षक व शिक्षकेतर सेवकांसाठी सामूहिक वैद्यकीय विमा याेजना आणि सामूहिक वैद्यकीय अपघात याेजना व त्यांच्या नातेवाइकांसाठी सामूहिक वैद्यकीय विमा याेजना ही मागील वीस वर्षांपासून सुरू आहे. सदर याेजना सुरू करणे तसेच वेळाेवेळी नूतनीकरण करताना व्यवस्थापन परिषदेच्या वित्तीय व प्रशासकीय मान्यता घेऊन खरेदी समितीद्वारे विहित प्रक्रिया राबविण्यात आली असल्याचे विद्यापीठ प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.