राज्यातील सर्व विद्यापीठांनी एकसमान परीक्षा पद्धतीचे पालन करावे, उच्च न्यायालयाचे निर्देश

सर्व विद्यापीठांनी एकसमान परीक्षा पद्धतीचे पालन करावे, असे न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत...

पुणे : राज्यातील सर्वच विद्यापीठांच्या परीक्षांमध्ये एकसमानता असावी, वेळेवर निकाल लावावे. देशातील इतर सीईटी परीक्षांच्या तयारीसाठी आणि परदेशी विद्यापीठात प्रवेश घेण्यासाठी या सर्व विद्यार्थ्यांना सोयीचे व्हावे. विद्यार्थी संघटनांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. राज्यातील ११ विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांच्या मदतीने कल्पेश यादव यांनी ही याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. सोमवारी (दि. ३०) रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने विद्यार्थ्यांच्या बाजूने निकाल दिला आहे. सर्व विद्यापीठांनी एकसमान परीक्षा पद्धतीचे पालन करावे, असे न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत.

राज्याचे उच्च तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत आणि कुलगुरूंना भेटून निवेदन दिली आहेत. आंदोलने केली. पण अनेक विद्यापीठ आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये याचे पालन न झाल्याचे निदर्शनास आले. यानंतर विद्यार्थी संघटनांनी संबंधित संस्थांची भेट घेऊन ही बाब त्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. पण ही मागणी मान्य न झाल्याने विद्यार्थी संघटनांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली, असे याचिकाकर्ते कल्पेश यादव आणि प्रा. बालुशा बाशल यांनी सांगितले.

राज्यातील सर्व विद्यापीठांनी, शिक्षणमंत्री आणि सर्व विद्यापीठांच्या कुलगुरू यांच्यात झालेल्या बैठकीत ठरल्याप्रमाणे परीक्षा पद्धतीचे एकसमान पालन करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच याचिकाकर्त्यांनी सरकारला यासंदर्भात निवेदन पाठवावे आणि १ जून रोजी बैठक घेऊन सरकारने त्यावर निर्णय घ्यावा, अशी सूचना देखील न्यायालयाने केली आहे. तसेच सरकारच्या निर्णयाचे विद्यापीठांनी पालन करावे असे निर्देशही दिले आहेत.

- कल्पेश यादव, राज्य सहसचिव, युवासेना

सर्व कुलगुरुंनी एकमताने जे ठराव मान्य करत परीक्षांचे नियोजन करण्याचे निश्चित केले होते. मात्र, विद्यापीठांच्या परीक्षांमध्ये एकसमानता येत नव्हती. प्रत्येक विद्यापीठ स्वतंत्र निर्णय जाहीर करत होते. राज्यातील ११ विद्यापीठातील विद्यार्थी प्रतिनिधी यांच्या मदतीने कल्पेश यादव यांच्या पुढाकारातून आम्ही न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली होती. न्यायदेवतेने याचा विचार करून विद्यार्थ्यांच्या बाजूने निकाल दिला आहे.

- प्रा. बालूशा भासल, याचिकाकर्ते