खा. सुप्रिया सुळेंवरील निलंबनाच्या कारवाईवर अजित पवारांचं परखड मत

महाराष्ट्रातील सुप्रिया सुळे आणि डॉ. अमोल कोल्हे यांचाही समावेश आहे.

पुणे - संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात काही युवकांनी केलेल्या घुसखोरीवरुन यंदाचं अधिवेशन चांगलंच गाजलं. या मुद्द्यावरुन संसदेच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. त्यावरुनच, विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरत वेलमध्ये उतरुन गोंधळ घातला. त्यामुळे, लोकसभा अध्यक्षांनी तब्बल १४१ खासदारांचं निलंबन केलं. त्यामध्ये, महाराष्ट्रातील सुप्रिया सुळे आणि डॉ. अमोल कोल्हे यांचाही समावेश आहे. त्यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना प्रश्न विचारला असता, त्यांनी परखडपणे उत्तर दिलं. 

खासदार सुप्रिया सुळे आणि डॉ.अमोल कोल्हे यांच्या निलंबनाच्या निषेधार्थ, पुणे शहर राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे (शरद पवार गट) बुधवारी वारजे उड्डाण पुलाखाली आंदोलन करण्यात आले. एकिकडे जनतेचे प्रश्न सभागृहात मांडले म्हणून “महासंसदरत्न” पुरस्कार जाहीर होतो. तर, दुसरीकडे जनतेचे प्रश्न मांडले व सरकारची कोंडी केली म्हणून खासदारांचे निलंबन करून लोकशाहीची हत्या केली जाते, असा आरोप करत राष्ट्रवादी काँग्रेसने पुण्यात आंदोलने केली होती. त्यातच पुण्याचे पालकमंत्री आणि राष्ट्रवादीतील नेते अजित पवार पुण्यात आले असता, त्यांना सुप्रिया सुळेंच्या निलंबनाबद्दल प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्यावर, उत्तर देताना त्यांनी सुप्रिया सुळेंचं एकट्याचं निलंबन झालं नाही, असे म्हणत भूमिका स्पष्ट केली. 

केवळ सुप्रिया सुळेंचं एकट्याचं निलंबन झालं नाही, अनेक खासदारांचं निलंबन झालंय. संसद सभागृहातील नियमांचा भंग झाल्याने ही कारवाई करण्यात आली आहे. जेव्हा खासदार, लोकसभेत, राज्यसभेत आणि आमदार विधानसभेत कामकाज करत असतात, तेव्हा त्यांच्याकडून सभागृहाच्या कुठल्यातरी नियमाचा भंग झाल्यानेच त्यांच्यावर कारवाई केली जाते. त्यानुसारच, ही निलंबनाची कारवाई झाल्याचं आपण पाहिलंय, असे अजित पवार म्हणाले. तसेच, जवळपास १५० खासदारांच्या निलंबनावर बोलताना, तिथं काय घडलं, हे मला माहिती नाही. विधानसभेत काय घडलं, हा प्रश्न मला विचारल्यास मी सांगितलं, असतं, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्टपणे म्हटलं. उपराष्ट्रपती अतिशय व्यवस्थीतपणे आपलं काम पार पाडत असतात, अशावेळी तिथं जे काही घडलं, त्यानुसार खासदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली, असे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.  

संसदीय कामकाजमंत्र्यांचं स्पष्टीकरण

सरकार लोकसभेतील सदस्यांना निलंबित करण्यास इच्छुक नव्हती, परंतु  काही विरोधी सदस्यांच्या विरोधात निलंबनाच्या कारवाईनंतर त्यांच्या काही सहकाऱ्यांनी स्वतःलाही निलंबित करण्याची विनंती केली होती,” असा दावा संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी शुक्रवारी केला. जोशी यांनी येथे पत्रकार परिषदेत सांगितले की, संसदेत मंजूर झालेल्या तीन नवीन फौजदारी कायद्यांविरोधात विरोधकांची काही तक्रार असल्यास ते न्यायालयात जाण्यास मोकळे आहेत. “आम्हाला खासदारांना निलंबित करायचे नव्हते, आम्ही त्यांना विनंती केली होती. मात्र आम्ही काही सदस्यांना निलंबित केल्यावर त्यांच्या अनेक सहकाऱ्यांनी निलंबनाची मागणी सुरू केली. काँग्रेसची पातळी इतकी खालावली आहे,” अशी टीकाही जोशी यांनी केली.