पुणे : दोन साखर कारखान्यांमध्ये असलेले हवाई अंतराची अट कायम असणे ही बाब शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने हीतावह असल्याचा अहवाल काही राज्यांनी दिला असल्याने दोन कारखान्यांमधील अंतर कायम राहणार आहे. साखर आयुक्तालयाकडून तसा अहवाल राज्य सरकारला लवकरच पाठविला जाणार आहे.
देशात मुक्त बाजारपेठ असून, त्याचा फायदा ऊस व्यापाराला देखील मिळाला पाहीजे. त्यामुळे स्पर्धात्मकता वाढून उसाला चांगला भाव मिळेल. म्हणून, दोन साखर कारखान्यांमधील असलेली हवाई अंतराची अट रद्द करण्याची मागणी शेतकरी संघटनांकडून करण्यात आली होती. त्या पार्श्वभूमीवर साखर आयुक्तालयाला अहवाल देण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले होते. त्याचे कामकाज अंतिम टप्प्यात आले असून, अहवालाचा मसूदाही तयार झाला आहे. त्यात हवाई अंतराची अट कायम ठेवावी या निष्कर्षा पर्यंत आयुक्तालय पोहचले आहे.
देशात दोन साखर कारखान्यांमध्ये १५ किलोमीटर हवाई अंतराची अट आहे. राज्यात हे अंतर २५ किलोमीटर इतके आहे. म्हणजेच राज्यात २५किलोमीटरपेक्षा कमी अंतरावर दुसरा कारखाना सुरु करता येत नाही. कमी अंतरामध्ये अधिक कारखाने असल्यास दोन्ही कारखान्यांना गाळपासाठी कमी ऊस उपलब्ध होईल. त्यामुळे दोनही कारखान्यांचे आर्थिक व्यवस्थापन कोलमडेल. अंतिमत: ऊस उत्पादकांचे नुकसान होईल, असा उद्देश अंतराच्या नियमामागे आहे.
याबाबत माहिती देताना स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रवक्ते अॅड. योगेश पांडे म्हणाले, हवाई अंतर रद्द केल्यास साखर कारखान्यांमध्ये स्पर्धात्मकता निर्माण होईल. त्यामुळे उसाला चांगले भाव मिळतील. तसेच, चांगले व्यवस्थापन असलेला कारखाना निवडण्याचा अधिकार देखील शेतकºयांना मिळेल. मुक्त बाजारपेठेचा पुरस्कार करीत असताना त्याला उसाचा अपवाद असू नये. उसापासून साखरेबरोबरच मळी, अल्कहोल, बगॅस असे उपपदार्थ मिळतात. हा लोण्याचा गोळा प्रत्येक राजकारण्यांना हवा आहे. त्यामुळे हवाई अंतर रद्द करण्याची आमची मागणी मान्य होणार नाही.
शेखर गायकवाड, साखर आयुक्त :
दोन कारखान्यांमधील हवाई अंतराची अट कायम असावी की नसावी याबाबत हरयाणा, तेलंगणा आंध्रप्रदेशासह काही ऊस उत्पादक राज्यांकडून अभिप्राय मागविण्यात आले आहेत. त्यात सर्वांनीच हवाई अंतर कायम असणे शेतकºयांच्या हीताचे असल्याचे सांगितले आहे. त्यानुसार अहवालाचा मसूदा तयार करण्यात आला आहे. लवकरच अहवाल पाठविला जाईल.
योगेश पांडे, प्रवक्ते, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना :
हवाई अंतराबरोबरच उसाच्या रास्त आणि किफायतशीर दराची (एफआरपी) अट देखील काढून टाकली पाहीजे. इतर उद्योगांप्रमाणे स्पर्धात्मक दर ठेवण्यास आमची हरकत नाही. उलट स्पर्धेमुळे उसाला चांगला भाव मिळेल. चांगले व्यवस्थापन करणारे कारखानेच टिकतील.