हिरा सरवदे
पुणे : शहरातील रस्ते, पदपथ आणि पीएमपीएमएल बसस्थानकांना अतिक्रमणांचा विळखा पडला असून, दिवसेंदिवस अतिक्रमणे वाढतच आहेत. नगरसेवक असताना ते आपल्या कार्यकर्त्यांना पाठीशी घालतात, असे म्हटले जात हाेते. आता नगरसेवकच नाहीत, तरीही अतिक्रमणे कमी हाेण्याऐवजी वाढतच आहेत. या वाढत्या अतिक्रमणांना जबाबदार कोण, असा सवाल उपस्थित होत आहे. त्यावर या व्यावसायिकांकडून अतिक्रमण विभागाचे अधिकारी हप्ते घेत असून, ते गोळा करण्यासाठी काही एजंट नेमले आहेत, असे सूत्रांनी सांगितले आहे.
शहरातील फेरीवाले आणि पथारी व्यावसायिकांना महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाकडून राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणानुसार वार्षिक शुल्क आकारून फेरीवाला प्रमाणपत्र दिले जाते. या पथविक्रेत्यांचा रस्त्यावरील वाहतुकीला आणि पादचाऱ्यांना अडथळा होऊ नये, यासाठी अतिक्रमण विभागाने परवानाधारक पथविक्रेते व खाद्य पदार्थ विक्रेत्यांचे ५२५ झोनमध्ये पुनर्वसन केल्याचा दावा केला आहे. मात्र, शहरातील रस्ते आणि पदपथांवर राजकीय नेते आणि प्रशासनाच्या आशीर्वादाने महापालिकेची परवानगी न घेता, मोठ्या प्रमाणात विविध वस्तूंचे व्यावसायिक, फळे, भाजीपाला विक्रेते, खाद्यपदार्थ स्टॉल यांनी अतिक्रमण केले आहे.
मागील काही वर्षांपासून स्मार्ट सिटीच्या नावाखाली रस्ते लहान करून पदपथ मोठे करण्याचे काम सुरू आहे. त्यामुळे अतिक्रमण करणाऱ्यांना जास्तीची जागा वापरण्यास मिळते. या अतिक्रमणामुळे नागरिकांना हक्काचे पदपथ सोडून मुख्य रस्त्यावरून जीव मुठीत घेऊन चालावे लागते. अशा वेळी लहानमोठे अपघात होऊन निष्पाप नागरिकांना जीव गमवावा लागतो.
दरम्यान, नगरसेवक आपल्या कार्यकर्त्यांची सोय म्हणून त्यांना अतिक्रमण करून व्यवसाय थाटण्यास मदत करतात. अतिक्रमण विभागाचे पथक कारवाई करण्यासाठी आल्यावर माननीय हस्तक्षेप करून ते परत पाठवतात. मात्र, गेल्या तीन वर्षांपासून नगरसेवक नाहीत. महापालिकेत प्रशासक राज आहे. असे असताना मागील तीन वर्षांत या अतिक्रमणांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली आहे. पदपथांवर तर अतिक्रमणे आहेतच, मात्र पदपथासह रस्त्यांवर आणि पीएमपीएमएलच्या बसथांब्यांवरही अतिक्रमणे थाटली जात आहेत. विशेष म्हणजे, पूर्वी रस्त्यावर विक्रेत्यांचे टेम्पो थांबत नसत. आता मात्र हातगाड्यांच्या तुलनेत टेम्पोंची संख्या अधिक पाहायला मिळते. महापालिकेत नगरसेवक नसताना आणि प्रशासक राज असताना अतिक्रमणे वाढण्याचे राज नेमके काय आहे, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
हप्ते वसुलीसाठी एजंट
सिंहगड रस्त्यावर अनेक ठिकाणी परवाना दिलेले फळ विक्रेते व भाजी विक्रेते दिलेली जागा सोडून रस्त्यावर दुकाने लावत असल्याचे दिसते. शिवा काशिद चौकातच खाद्यपदार्थ स्टाॅलधारकांचे पुनर्वसन केले आहे. वडगावकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या मधोमध एक केळी विकणारी हातगाडी थांबलेली असते. अतिक्रमण करणाऱ्या व्यावसायिकांकडून प्रत्येकी पाच हजार रुपये दरमहा घेतले जात असून, ते अतिक्रमण विभागाचे अधिकारीच एजंटामार्फत वसूल करत आहेत. केळी विक्रेता आणि पाणीपुरी विक्रेता ही वसुली करीत असल्याचे खासगीत सांगितले जात आहे.
पीएमपी थांब्यावरही थाटली दुकाने
सिंहगड रस्त्यावर वडगाव येथील कालव्यावरील पूल, हवेली पोलिस स्टेशन व महालक्ष्मी मंदिराजवळ, धायरी फाटा, नवले अग्निशमन केंद्राच्या समोर आणि नांदेड फाटा येथील कालव्यावरील पुलावर रस्त्यावरच व्यावसायिकांकडून दुकाने थाटली जातात. नवले अग्निशमन केंद्राच्या समोर तर पीएमपी बसथांब्यावरच भाजी विक्रेत्याने व्यवसाय थाटल्याचे दिसते. या ठिकाणी एक गाॅगल विक्रेताही रस्त्यावरच दुकान थाटत असताे. म्हात्रे पूल ते राजाराम पूल या दरम्यान डी पी रस्त्याच्या कडेला फळे-भाजी व विविध वस्तूंचे विक्रेते व्यवसाय थाटतात. काही व्यावसायिक खाली रस्त्यावर, तर काही टेम्पोमध्ये विक्री करतात.