जाहिरातींच्या १२५ कोटींवर पाणी; प्रशासनाने डावलला उच्च न्यायालयाचा आदेश

शहरातील बेकायदा जाहिरात फलकांकडून तब्बल १२५ कोटी रुपये येणे बाकी असताना महापालिका प्रशासनाने त्यावर पाणी सोडले आहे.

पुणे : शहरातील बेकायदा जाहिरात फलकांकडून तब्बल १२५ कोटी रुपये येणे बाकी असताना महापालिका प्रशासनाने त्यावर पाणी सोडले आहे. उच्च न्यायालयाच्या थकबाकी वसूल करण्याच्या आदेशाला तर हरताळ फासला आहेच; शिवाय इमारतींच्या साइड मार्जिन, फ्रंट मार्जिनमध्येही जाहिरात फलक उभे करण्यास बेकायदा परवानगी दिली आहे असा आरोप काँग्रेसचे नगरसेवक अविनाश बागवे यांनी केला.
रस्ते, पदपथ, इमारतीचे साइड व फ्रंट मार्जिन (समोरची तसेच कडेची मोकळी जागा), नाले, नदीपात्र, व झोपडपट्टी अशा ठिकाणी जाहिरात फलकाला जागा देऊ नये असा स्पष्ट आदेश उच्च न्यायालयाने दिलेला आहे. त्याचे पालन करायचे सोडून महापालिका प्रशासनाने बरोबर याच भागात जाहिरात फलकांना परवानगी दिलेली आहे. बांधकाम विभागाने दिलेला प्रतिकूल अभिप्रायही दुर्लक्षित करण्यात आला असे बागवे यांनी सांगितले. स्मार्ट सिटी अंतर्गत राज्य सरकारने महापालिकांसाठी जाहिरात फलकांचे काही नियम केले आहेत. शहराचे विद्रूपीकरण होऊ नये अशा उद्देशाने हे नियम तयार करण्यात आले असून त्याचेही पालन केलेले नाही असे बागवे म्हणाले.
सरकारने नव्याने विकास नियंत्रण नियमावली मंजूर केली आहे. त्यानुसार नव्याने जाहिरात फलक परवानगी व नूतनीकरण देताना प्रशासनाने संबधितांकडून वाहतूक पोलीस, बांधकाम विभाग, दक्षता विभागाचा ना-हरकत दाखला घ्यावा असे म्हटलेले आहे. त्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष करून महापालिका प्रशासनाने अनेक कंपन्यांना जाहिरात करण्यास परवानगी दिली असल्याचे बागवे यांनी सांगितले. विकास नियंत्रण नियमावलीत हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार महापालिका प्रशासनाला नाही. त्यासाठी राज्य शासनाची परवानगी लागते असे ते म्हणाले.
जाहिरात विभागाची तब्बल १२५ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. त्याच्या वसुलीसाठी प्रशासन काहीही पावले उचलायला तयार नाही. नियम डावलून दिलेल्या सर्व परवानग्या रद्द कराव्यात, ज्या अधिकाऱ्यांनी या परवानग्या दिल्या त्यांच्याकडून महापालिकेच्या झालेल्या आर्थिक नुकसानीची वसुली करावी, संबंधित जाहिरात फलक काढून टाकावेत अशी मागणी बागवे यांनी केली. त्यासंबंधीचे निवेदन महापालिका आयुक्तांना दिले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

शहरात नव्याने उभे राहणार एक हजार होर्डिंग
गेल्या दीड वर्षापासून शहरात होर्डिंग परवानगी देण्याचे काम बंद होते; परंतु महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत झालेल्या चर्चेनुसार १ आॅगस्टपासून पुन्हा परवानगी देण्याचे काम सुरू झाले आहे. यामुळे शहरात किमान १ हजारपेक्षा अधिक होर्डिंगला नव्याने परवानगी देण्यात येणार असून, यातून महापालिकेला तब्बल २० कोटी रुपयांचा महसूल मिळण्याची अपेक्षा आहे. महापालिकेने २०१३ मध्ये होर्डिंगसाठी २२२ रुपये प्रती चौरस फूट दराने जाहिरात शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला होता; परंतु हा निर्णय वादात अडकला व महापालिकेच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. न्यायालयाने दर वाढी संदर्भात महापालिकेच्या मुख्य सभेत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार महापालिकेच्या मुख्य सभेत २२२ रुपये चौरस फुटांप्रमाणेच आकारणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. यामुळे गेल्या दीड वर्षापासून शहरात नव्याने होर्डिंग परवानगी देणे व नूतनीकरणाचे काम बंद होते. आता १ आॅगस्टपासून पुन्हा नवीन होर्डिंगना परवानगी देण्याचे काम सुरू झाले आहे. सध्या शहरामध्ये सुमारे १ हजार ७४९ होर्डिंग असून, नव्याने किमान १ हजार १०० होर्डिंगना परवानगी देण्यात येईल.