पुणे: राज्य सरकारने तुकडेबंदी कायद्यात अंशत: सुधारणा करून पूर्वीच्या शेती झोनमध्ये असलेल्या व आता रहिवासी झोनमध्ये आलेल्या तुकड्यांतील जमिनींना नियमित करण्यासाठी अधिमूल्य दरांत कपात करून सामान्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. सरकारकडून २०१७ पासून हे अधिमूल्य २५ टक्के आकारले जात आहे. आता यात तब्बल २० टक्क्यांनी कपात करून ५ टक्के केले आहे. पुणे शहरालगतची गावे महापालिकेत समाविष्ट झाल्यानंतर या गावांमधील अशा तुकड्यांतील जमिनी नियमित करण्यासाठी याचा फायदा होणार आहे. त्यामुळे या जमीनमालकांना आता याची नोंद करणे तसेच विक्री करणे सुलभ होणार आहे.
राज्यात १५ नोव्हेंबर १९६५ पासून तुकडेबंदी कायदा अमलात आला. शेती झोनमधील तुकड्याने खरेदी केलेल्या जमिनींच्या गुंठ्यातील तुकड्यांची नोंद होत नव्हती. त्यानंतर २०१७ मध्ये जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबतच्या अधिनियमात सुधारणा करण्यात आली. अशा जमिनी रहिवासी झोनमध्ये आल्यानंतर रेडीरेकनर दराच्या २५ टक्के अधिमूल्य भरून त्या नियमित करता येत आहेत. मात्र, हे मूल्य अधिक असल्याने अनेक जमीनमालक नियमितीकरण करण्यास उत्सुक नसायचे. परिणामी त्याला थंड प्रतिसाद मिळाला. हे मूल्य कमी केल्यास अशा तुकड्यांचे भोगवटादार अर्थात मालक त्यांचा परवानगीयोग्य वापर सुरू करू शकतील आणि वापरात नसलेले असे असंख्य तुकडे पुन्हा उत्पादक वापरामध्ये आणता येऊ शकतील, त्यामुळे आर्थिक विकासामध्ये योगदान देता येईल, असा राज्य सरकारचा होरा होता.
रेडीरेकनर दराच्या १० टक्के कमीची शिफारस
ही बाब महसुलाशी संबंधित असल्याने कायद्याचा अभ्यास करण्यासाठी तसेच त्यामध्ये आवश्यकतेनुसार सुधारणा करण्याची शिफारस करण्यासाठी राज्य सरकारने उमाकांत दांगट यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. या समितीने हे नियमाधीनकरण अधिमूल्य जमिनीच्या बाजारमूल्याच्या अर्थात रेडीरेकनर दराच्या १० टक्के इतके कमी करण्याची शिफारस केली आहे. मात्र, या सुधारणेबाबतचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी हे अधिमूल्य जमिनीच्या बाजारमूल्याच्या ५ टक्के करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
शहरालगत जमिनींच्या नियमितीकरणास मिळणार चालना
या निर्णयामुळे मोठ्या शहरांलगत असलेल्या गावांमधील रहिवासी झोनमधील जमिनींच्या नियमितीकरणाला मोठी चालना मिळणार आहे. पूर्वीच्या शेती झोनमधील व आता रहिवासी झोनमध्ये आलेल्या अशा जमिनींची नोंद करण्यासाठी केवळ ५ टक्के अधिमूल्य भरून त्यांचे नियमितीकरण करता येणार आहे. शहरांलगतच्या अशा जमिनींची नोंद झाल्यानंतर त्यांची विक्री करता येणार आहे. नियमितीकरण झाल्याने बँकाही कर्ज देऊ शकणार आहेत. यामुळे हजारो जमीनमालकांना दिलासा मिळाला आहे. राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नसल्याने राज्यपालांना तत्काळ कार्यवाही करणे आवश्यक व्हावे यासाठी या सुधारणा अधिनियमाचा अध्यादेश जारी करण्यात आला आहे.