शक्तीपीठ महामार्गासाठी ८० हजार कोटी, मग आनंदाचा शिधा, शेतकरी कर्जमाफीसाठी निधी का नाही? सुप्रिया सुळेंचा सवाल

राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांना मदत केली जात नाही, शेतकऱ्यांच्या सरसकट कर्जमाफीचे आश्वासन दिले, सरकारला त्याचा विसर पडला.

पुणे : राज्य सरकारकडे शक्तीपीठ महामार्गासाठी ८० हजार कोटी रुपये आहेत. मात्र, शेतकऱ्यांना द्यायला पैसे नाहीत. सरसकट कर्जमाफीच्या आश्वासनाचे काय झाले?, लाडक्या बहिणींना पैसे का दिले जात नाहीत ?, ‘आनंदाचा शिधा’ कोठे गेला?, असा सवाल खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केला. तसेच, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी अर्थ खात्याकडून निधी न मिळाल्याने आनंदाचा शिधा बंद झाल्याची कबुली दिली आहे. त्यावरून राज्याचे आर्थिक नियोजन कोलमडल्याचे स्पष्ट झाल्याची टीकाही त्यांनी केली.

दरम्यान, राज्याचे मुख्यमंत्री दिल्ली दौऱ्यावर होते, तेव्हा त्यांनी केंद्राकडे मदत मागितली का, हा प्रश्नच आहे. राज्य सरकारने हा अहवाल का पाठवला नाही, हे जाहीर करावे, असेही सुळे म्हणाल्या. बारामती लोकसभा मतदार संघातील महावितरण आणि महापारेषणच्या वीज यंत्रणेच्या आढावा बैठक सोमवारी सुळे यांनी घेतली. त्यानंतर पत्रकारांशी त्या बोलत होत्या. शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप उपस्थित होते. सुळे म्हणाल्या, महावितरणची परिस्थिती चिंताजनक आहे. मागणीपेक्षा ऊर्जेची निर्मिती अधिक असल्याचे सरकार सांगते. मात्र, पुणे जिल्ह्यात विजेचे प्रश्न मांडावे लागतात. कोथरूड, भोर-वेल्हा-मुळशी-पिरंगुट, खडकवासला अशा औद्योगिक भागात सातत्याने वीजपुरवठा खंडित होतो. त्याचा परिणाम राज्यातील उद्योगधंद्यांवर होत आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांची परिस्थिती बिकट आहे. अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. मात्र, राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांना मदत केली जात नाही. शेतकऱ्यांच्या सरसकट कर्जमाफीचे आश्वासन दिले. सरकारला त्याचा विसर पडला.

निवडणुकीचे आघाडीतील तिन्ही पक्ष एकत्र येऊन ठरवतील

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका स्थानिक मुद्द्यांवरून त्या निवडणुका लढवल्या जातात. त्या एकत्र लढवायच्या की नाही, हे महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्ष एकत्र येऊन ठरवतील. निवडणुका कधी होणार हे माहिती नाही. मात्र, आगामी महिनाभरात त्यात अधिक स्पष्टता येईल, असे सुप्रिया सुळे यांनी सांगितले.

अदृश्य शक्तीच्या दबावामुळे पुण्यात गुन्हेगारी

पुण्यासारख्या शहरात विधी महाविद्यालय रस्त्यावर पोलिसांवर हल्ला केला जातो. पोलिसच सुरक्षित नसतील, तर सर्वसामान्यांनी न्याय कोठे मागायचा? शाळेतील विद्यार्थ्यांचे दाखले नाकारले जातात. मात्र, गुन्हेगाराला तत्काळ पारपत्र कसे काय मिळते? पोलिसांवर आमचा विश्वास आहे. मात्र, अदृश्य शक्तीच्या दबावामुळे पुण्यात गुन्हेगारी वाढत आहे. त्याला जबाबदार कोण, असा सवाल खासदार सुळे यांनी केला.