जिल्ह्यात वार्षिक पतपुरवठ्यात ६९ टक्के उद्दिष्ट साध्य, योजनांतील कर्ज बँकांनी जानेवारी अखेर पूर्ण करा - जिल्हाधिकारी

दरम्यान, बँकांनी वार्षिक पतपुरवठ्याचे ६१.७९ टक्के लक्ष्य ३० सप्टेंबरअखेर अखेर गाठले आहे. यामध्ये प्रामुख्याने ७ हजार ३०० कोटी रुपयांच्या पीक कर्ज उद्दिष्टाच्या तुलनेत ४ हजार ४५४ कोटी पीककर्ज वाटप केले आहे

पुणे : शासकीय योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील विविध बँकांतील प्रलंबित कर्ज प्रकरण पाहता, शासकीय योजनेतील कर्ज उद्दिष्ट बँकांनी जानेवारीअखेर पूर्ण करावीत, असे आदेश जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिले. दरम्यान, बँकांनी वार्षिक पतपुरवठ्याचे ६१.७९ टक्के लक्ष्य ३० सप्टेंबरअखेर अखेर गाठले आहे. यामध्ये प्रामुख्याने ७ हजार ३०० कोटी रुपयांच्या पीक कर्ज उद्दिष्टाच्या तुलनेत ४ हजार ४५४ कोटी पीककर्ज वाटप केले आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात बँकांसमवेत आयोजित त्रैमासिक आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे प्रबंधक अक्षय गोंडेवार, नाबार्डचे जिल्हा विकास अधिकारी विनीत भट, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या शालिनी कडू, जिल्हा उद्योग केंद्राच्या महाव्यवस्थापक अर्चना कोठारी, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक योगेश पाटील यांच्यासह सर्व संबंधित विभागाचे अधिकारी, बँकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

डुडी म्हणाले, जिल्ह्यात केंद्र सरकार व राज्य सरकारच्या वतीने पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, पीएम विश्वकर्मा योजना आदी महत्त्वाकांक्षी योजना राबविण्यात येत आहेत. या योजनांच्या माध्यमातून रोजगार निर्मिती, स्वयंरोजगार, कौशल्य विकासाच्या अनुषंगाने बँकेकडे कर्जमागणीबाबत प्रलंबित प्रकरणांचा विचार करता ती वेळेत मंजूर करण्याची कार्यवाही करावी. एकही पात्र लाभार्थी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहणार नाही याकडे लक्ष द्यावे.

जिल्ह्यात २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाकरिता ३ लाख ६२ हजार २०० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले असून यामध्ये ७ हजार ३०० कोटी रुपये पीक कर्ज तर लघू, सूक्ष्म व मध्यम उद्योगांसाठी ६५ हजार २०० कोटी रुपयांचा समावेश आहे. जिल्हा पतपुरवठा उद्दिष्टाच्या अनुषंगाने २ लाख २३ हजार ८१५ कोटी रुपये कर्ज वाटप करून बँकांनी वार्षिक पतपुरवठ्याचे ६१.७९ टक्के लक्ष्य ३० सप्टेंबरअखेर अखेर गाठले आहे. यामध्ये प्रामुख्याने ७ हजार ३०० कोटी रुपयांच्या पीककर्ज उद्दिष्टाच्या तुलनेत ४ हजार ४५४ कोटी पीक कर्ज (किसान क्रेडिट कार्ड) वाटप केले.

जिल्ह्यात बँकेत विनादावा रकमा दहा वर्षांपासून ठेवी स्वरूपात भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे आहेत. दावा करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशांनुसार १ ऑक्टोबर ते ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी पर्यंत मोहीम राबविण्यात आली होती. आजअखेर १६ कोटी रुपयांचा दावा विविध बँकेत ठेवीदारांनी करून, रक्कम त्यांना परत मिळाली. आहे. यात सरकारी विभागांच्या दावा न केलेल्या रकमेच्या याद्या बँकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयास द्याव्यात असे आदेश डुडी यांनी सर्व बँकांना दिले.