आयटीतील ६८ हजार कर्मचाऱ्यांना भरली धडकी; कर्मचारी, पगारकपातीची टांगती तलवार

शासनाने कर्मचाºयांची कपात न करण्याचे आदेश दिले असताना देखील त्यांना विविध कारणे दाखवून घरी जाण्यास सांगितले जात आहे.

पुणे : आयटी कंपन्यांची मनमानी सुरूच असून, त्याचा फटका कर्मचाऱ्यांना सहन करावा लागत आहे. आतापर्यंत ६८ हजार आयटी कर्मचाºयांच्या भवितव्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यांना कामावरून कमी करणे तसेच पगारकपातीच्या नोटीस पाठवल्या आहेत. यासंबंधी कामगार आयुक्तांकडे दाद मागितली आहे. शासनाने कर्मचाºयांची कपात न करण्याचे आदेश दिले असताना देखील त्यांना विविध कारणे दाखवून घरी जाण्यास सांगितले जात आहे. यामुळे त्यांच्यात भीतीचे वातावरण आहे.

आयटी, आयटीईएस, बीपीओ, केपीओ आणि त्याच्या संबंधित क्षेत्रातील कर्मचाºयांचे कल्याण, फायदे आणि हक्कांसाठी काम करणाºया राष्ट्रीय माहिती तंत्रज्ञान कर्मचारी सिनेटने ६८,००० हून अधिक कर्मचाºयांचे प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांनी याबाबत कामगार विभागाला निवेदन दिले आहे. कर्मचारी कपात, वेतन कमी करणे, सक्तीने राजीनामा, इतर विविध समस्या याविरोधात कामगार विभाग आणि जिल्हा दंडाधिकारी यांच्याकडे याचिका दाखल केल्या आहेत.

राज्यातील बºयाच आयटी, आयटीएस, बीपीओ, केपीओ कंपन्यांनी कर्मचाºयांचा बेकायदा सामूहिक टर्मिनेशन, मोबदला व संपूर्णपणे उल्लंघन करून पगाराची बेकायदेशीर कपात करण्याची मोहीम सुरू केली आहे. खासगी कंपन्यांना कोणतेही बंधनकारक आदेश जारी न झाल्याने हजारो कर्मचारी रोजगाराच्या आणि उत्पन्नाचे नुकसान होत आहेत. महाराष्ट्रातील ६ लाखांहून अधिक आयटी, आयटीएस, बीपीओ, केपीओ कर्मचाºयांच्या कुटुंबापुढे मोठी समस्या निर्माण झाल्याचे यानिमित्ताने दिसून आले आहे.

आतापर्यंत अनेकदा कामगार विभागाकडे कर्मचाºयांच्या प्रश्नाबाबत निवेदन देण्यात आले आहे. मात्र, त्यावर कुठलीही ठोस कारवाई झालेली नाही. शासनाचा आदेश आहे, त्याचे पालन न करणाºयांवर कारवाई का केली जात नाही? कामगार प्रशासन संबंधित कंपनीला नोटीस पाठवते. मात्र, त्याची दखल कंपनीकडून घेतली जात नसल्याचे दिसून आले आहे.
- हरप्रीत सलुजा, सरचिटणीस, नॅशनल इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी एम्प्लॉइज सेनेट