शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मुंबईतील धक्कादायक प्रकार! चालत्या लोकलमधून मुलीला खाली फेकलं; Video व्हायरल, आरोपीला पकडलं
2
सहा पक्षांच्या जय, पराजयाचा संदेश काय? भाजपपेक्षा एकनाथ शिंदेंना सर्वाधिक यश? एवढा विस्तृत लेख कुठेच मिळणार नाही...
3
मित्रपक्षांना चर्चेत गुंतवत स्वबळाचाच डाव टाकण्याची भाजपाची खेळी?; इच्छुकही करतायेत 'डबल गेम'
4
भाडं वाढणार; १००, २००, ५०० कोटी नाही तर, 'इतक्या' कोटींचा होणार रेल्वेला बंपर फायदा, जाणून घ्या
5
शरीफ उस्मान हादी यांचा मारेकरी देश सोडून पळाला? बांगलादेश पोलिसांनी सत्य परिस्थिती केली स्पष्ट
6
Stock Markets Today: शेअर बाजारात जोरदार तेजी, सेन्सेक्स ३४० अकांनी तर निफ्टी ११५ अंकांनी वधारला; IT Stocks सुस्साट
7
देशभक्तीला बॉक्स ऑफिसवरील यशाचा फॉर्म्युला समजणं हा अपमान..., विकी कौशलची स्पष्ट प्रतिक्रिया
8
भाजपाच्या नजरेने RSS कडे पाहणे चुकीचे; सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी असं विधान का केले?
9
Post Office मध्ये जमा करा ₹२,००,००० आणि मिळवा ₹८९,९९० चं फिक्स व्याज, पैसेही सुरक्षित आणि मिळणार सरकारची गॅरेंटी
10
काँग्रेस-शरद पवारांसोबत आघाडी करून शिंदेसेनेने २ नगरपरिषदेत भाजपाच्या तोंडचा घास हिसकावला
11
'धुरंधर'च्या 'शरारत' गाण्यातून तमन्ना भाटियाला दिग्दर्शकाने दाखवला बाहेरचा रस्ता, म्हणाला- "मला सिनेमात आयटम साँग..."
12
'बांगलादेशातील अराजकतेला युनूस जबाबदार, भारतासोबतचे संबंधही बिघडवले'; शेख हसीना यांचा जोरदार हल्लाबोल
13
नांदेडमधील लोह्यात एकाच कुटुंबातील सहाही उमेदवारांचा पराभव, ‘घराणेशाही संपवू’ म्हणणाऱ्या भाजपचा धुव्वा
14
आणखी एक मुस्कान! मेरठच्या 'सौरभ' हत्याकांडासारखा प्लॅन बनवला; पत्नीने प्रियकरासोबत मिळून पतीचे केले तुकडे
15
वंचित बहुजन आघाडी दुर्लक्षित राहिली, पण एक नगराध्यक्ष पदासह या ठिकाणांवर मारलीय बाजी
16
नगराध्यक्ष एकाचा, बहुमत दुसऱ्याचे! जनतेतून निवडीमुळे नगर परिषदांत 'पॉवर गेम' रंगणार; ५ वर्षे संघर्षाची ठिणगी?
17
Today's Horoscope: आजचे राशीभविष्य, २२ डिसेंबर २०२५: प्रिय व्यक्तीची भेट होईल, अचानक पदोन्नती होण्याचीही शक्यता!
18
संपादकीय: नगरांचा जनादेश सत्तेला, काँग्रेस पक्ष राज्यात जिवंत असल्याचे...
19
U19 Asia Cup: 'हाय व्होल्टेज' राडा! भारतीय युवा संघाने गमावला आशिया चषक; पाक पीसीबी प्रमुखांच्या हस्ते पदक स्वीकारण्यास नकार
20
‘नगरां’च्या निवडणुकीत मारली बाजी; भाजप ‘धुरंधर’ तर ठाकरेंचा धुव्वा उडाला
Daily Top 2Weekly Top 5

Panshet Flood 1961: पानशेत दुर्घटनेला ६१ वर्षे हाेऊनही प्रश्न प्रलंबितच!

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: July 12, 2022 15:40 IST

शहराच्या वेगवेगळ्या भागात जागा उपलब्ध करून पूरबाधितांचे पुनर्वसन केले असले तरी काही भागातील घराच्या मालकी हक्क हस्तांतराचा प्रश्न प्रलंबितच

पुणे : पानशेत धरणफुटीच्या दुर्घटनेला ६१ वर्षे पूर्ण झाले तरी पुनर्वसनाच्या रूपाने त्या जखमा भळभळत आहेत. शहराच्या वेगवेगळ्या भागात जागा उपलब्ध करून पूरबाधितांचे पुनर्वसन केले असले तरी काही भागातील घराच्या मालकी हक्क हस्तांतराचा प्रश्न प्रलंबितच आहे. याबाबतच्या शासन निर्णयात अनेक त्रुटी असल्याने त्यांना मालकी हक्क हस्तांतर करणे आणि शासनाचा नजराना भरून स्वतःच्या नावावर हक्काचे घर करणे अवघड होत आहे.

पानशेत धरण फुटून दि. १२ जुलै १९६१ राेजी अनेकांचा बळी गेला. हजाराे नागरिक बेघर झाले होते. या घटनेला मंगळवारी ६१ वर्षे पूर्ण होत आहेत. या पूरग्रस्तांचे पुनर्वसन शासनाने सातारा रस्ता, पद्मावती, सहकारनगर, संभाजी नगर, महर्षी नगर, मुकुंद नगर, लक्ष्मी नगर, कोथरूड या भागात केले. मात्र, त्यांचे प्रश्न सरकार दरबारी अद्याप प्रलंबित असल्याने येणाऱ्या सरकारने तरी गंभीरपणे लक्ष देऊन पूरग्रस्त संस्था, वारसदारांना मालकी हक्क कसा मिळेल याबाबत लक्ष केंद्रित करून प्रामुख्याने प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न करावे, अशी मागणी जोर धरत आहे.

या आहेत समस्या

- शहरातील १०३ पूरग्रस्त सोसायटीच्या वारस हक्काचे प्रश्न प्रलंबित.- संस्थांना मालकी हक्क मिळण्याच्या प्रक्रियेत हस्तांतर करण्यासाठी अडथळा.- पूरग्रस्त मूळ सभासद मालकी हक्क मिळण्यापासून वर्षानुवर्षे वंचित.- अनधिकृत वारस नोंदणी, एकाच कुटुंबातील तीन तीन सभासद- मागासवर्गीय सोसायटीच्या मालकी हक्काच्या वारस नोंदी प्रलंबित.

''पूरग्रस्तांच्या अडचणीबाबत पानशेत पूरग्रस्त सहकारी गृहरचना संस्था विकास मंडळाने शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा केला. त्याला यश आले असून, १९७६ च्या शासन निर्णयानुसार प्रति चौरस फूट ६० रुपये दराप्रमाणे मालकी हक्क मिळवण्यासाठी ३ वर्षे मुदतवाढ दिली आहे. यात छोटे व मोठे व्यावसायिक यांना एकच मापदंड लागू करणे हे अन्यायकारक असल्याने याबाबत शासनाने पुनर्विचार करावा. - शशिकांत बडदरे (सचिव, पानशेत पूरग्रस्त सहकारी गृहरचना संस्थांचे विकास मंडळ, पुणे)'' 

''पूरग्रस्त १०३ सोसायटीच्या मूळ वारस हक्काचे प्रश्न प्रलंबित आहेत. त्याचबरोबर २१ मागासवर्गीय सोसायटीच्या मालकी हक्काची घरे नावावर नाहीत. अनेक सोसायटींमध्ये प्रशासक नेमले आहेत. काही सोसायटीला वालीच नाही. महसूल विभागाने मागासवर्गीय सोसायटीच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केले आहे. समाज कल्याण विभाग व महसूल विभाग यांच्यात संभ्रम आहे. - अंबादास सूर्यवंशी (अध्यक्ष, लहूजी आर्मी)''

टॅग्स :PuneपुणेDamधरणWaterपाणीRainपाऊसMaharashtraमहाराष्ट्र