संमेलनासाठी ५० लाख, सरकारकडून मंजूरी :  यंदा संमेलन यवतमाळला

पुणे : पुढील वर्षीपासून अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाला ५० लाख रुपयांचा निधी देण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बडोदा येथील साहित्य संमेलनात केली होती. आतापर्यंत संमेलनाला २५ लाखांचा निधी दिला जात होता, तो वाढवून मिळावा, अशी मागणी साहित्य महामंडळाकडून करण्यात आली होती. शासनाकडून संमेलनासाठी ५० लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आल्याचा अध्यादेश शासनाकडून गुरुवारी काढण्यात आला आहे.

९२ वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन यंदा यवतमाळमध्ये होणार आहे. या संमेलनापासून पन्नास लाख रुपयांचे अनुदान मिळणार असल्याने आयोजकांना आर्थिक मदत होणार आहे. साहित्य महामंडळाने साहित्य संमेलनास अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाकडे सादर करणे आवश्यक असेल. महामंडळाने प्रस्ताव पाठवल्यानंतरच संमेलनासाठी अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे. काही कारणास्तव एखाद्या वर्षी संमेलनाचे आयोजन न झाल्यास शासनातर्फे मंजूर करण्यात आलेली रक्कम शासनाच्या मान्यतेशिवाय इतरत्र वापरता येणार नाही, असे अध्यादेशात नमूद करण्यात आले आहे. संमेलनाच्या अनुदानाची रक्कम दर वर्षी दसऱ्यापूर्वी महामंडळाच्या खात्यात जमा केली जाणार आहे. मंजूर करण्यात आलेल्या अर्थसहाय्याबाबतची सर्व कागदपत्रे तपासण्याचा अधिकार हिशेब महालेखापाल अथवा त्यांच्या अधिकाºयांना असणार आहे. संमेलनासाठी २००१ पासून राज्य सरकार २५ लाख रुपये देते. साहित्य महामंडळाने सरकारकडे एक कोटी रुपयांची मागणी केली असली, तरी सरकारने त्यात वाढ केली नव्हती. आता पंचवीस लाखांवरून हा निधी पन्नास लाख रुपये केल्याने आयोजकांच्या अडचणी कमी होणार आहेत. विविध संस्थांना, तसेच संमेलनांना साहित्यासाठी अनुदान देण्याची जबाबदारी सरकारने राज्य साहित्य व संस्कृती मंडळाकडे दिलेली आहे. दसऱ्यापूर्वी अनुदान देणे तसेच अनुदानाचा वापर योग्यपणे होतो की नाही, याची खात्री करणे, अहवाल मागवून घेणे अशी कार्यवाही वेळेत पूर्ण करावी, अशी सूचना अतिरिक्त सचिव हर्षवर्धन जाधव यांनी पत्रकातून केली आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी दिलेला शब्द पाळून साहित्य संमेलनाच्या तुटपुंज्या आर्थिक सहाय्यात वाढ करून प्रत्यक्षात शासननिर्णय निर्गमित केल्याबद्दल समाधान वाटते. आमची मागणी १ कोटी रुपयांची आहे, उर्वरित ५० लाखदेखील याच मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यकाळात दिले जाऊ शकतात, असा विश्वास त्यांनी निर्माण केला आहे. त्यांनी आता मराठी विद्यापीठ स्थापनेसाठी उच्चाधिकार समितीची घोषणा त्वरित करावी, अभिजात दर्जासाठी पंतप्रधानांकडे न्यायचे कबूल केलेले प्रतिनिधी मंडळ तातडीने न्यावे, तसेच त्यांच्याकडे पडून असलेल्या आंतरराष्ट्रीय मराठी परिषद आयोजित करण्यासाठी सहाय्याची मागणी पूर्ण करत बृहन्महाराष्ट्रारातील मराठीच्या अभ्यास दौऱ्यासाठी मागितलेले सहाय्य उपलब्ध करून द्यावे, मराठी १२ वी पर्यंत सक्तीची करणारा शासननिर्णय निर्गमित करावा आणि अनुवाद अकादमीसह अन्य सुचवलेल्या महत्त्वपूर्ण, उपक्रमांच्या त्यांना वारंवार स्मरण करून दिलेल्या योजनाही तातडीने मार्गी लावाव्या, अशी अपेक्षा आहे.
- श्रीपाद जोशी, अध्यक्ष, साहित्य महामंडळ