समाविष्ट गावातील २२ हजार मिळकतधारकांनी भरला ३० कोटींचा मिळकत कर

राज्य सरकारने वसुलीला स्थगिती दिली असतानाही या गावातील नागरिकांनी स्वत:हून पुढे येऊन भरला मिळकत कर

पुणे : महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या गावांना मोठ्या प्रमाणात मिळकतकर लावण्यात आला आहे. पाणी, रस्ते, पथदिवे, सांडपाणी व्यवस्था यासह अन्य पायाभूत सुविधा नसताना कर मात्र जास्त घेतला जात असल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी आहे, तसेच अनधिकृत बांधकाम, मोठे शेड यांना तीनपट दंड लागल्याने त्यांचा कर लाखो रुपयांच्या घरात गेला आहे. त्यामुळे ३२ गावांमधील मिळकत कर वसुलीला राज्य सरकारने स्थगिती दिली आहे; पण त्यावर तोडगा काढण्याबाबत अजून काहीच हालचाल नाही. त्याच या गावातील २२ हजार मिळकतधारकांनी स्वतःहून पुढे येऊन महापालिकेच्या तिजोरीत मिळकतकरापोटी ३० कोटी ४० लाख रुपये जमा केले आहेत.

लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीच्या आधी राज्य सरकारने या भागातील नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी महापालिकेचा कर ग्रामपंचायतीच्या कराच्या दुपटीपेक्षा जास्त नसावा, असा आदेश राज्य सरकारने काढला आहे, तसेच मिळकतकर निश्चितीसाठी अभ्यास करून अहवाल सादर केला जाणार होता; पण आता सहा महिने उलटून गेले तरी यामध्ये काहीही कार्यवाही झालेली नाही. या गावातील मिळकतधारकांनी शासनाच्या स्पष्ट आदेशाची वाट न पाहता नवीन आर्थिक वर्ष सुरू झाल्यानंतर एप्रिल ते १० मे २०२५ पर्यंत ३० कोटी ४४ लाखांचा कर महापालिकेच्या तिजोरीत जमा केला आहे. या गावातील मिळकतीची बिले वाटप केले नसली, तरी ऑनलाइन उपलब्ध आहेत. त्यामुळे सुमारे २२ हजार मिळकतधारकांनी स्वतःहून पुढे येऊन कर भरला आहे. नियमित कर न भरल्यास प्रति महिना दोन टक्के दंड आकारला जातो. त्यामुळे अनेक जणांचे आर्थिक गणित बिघडते.

त्या धसक्याने नागरिक कर भरत आहेत. त्याच प्रमाणे सध्या स्थगिती असली तरी जेव्हा मिळकतकराबाबत निर्णय होईल व वसुली सुरू होईल तेव्हा कर वसुली ज्या वर्षापासून स्थगित आहे त्या काळापासून वसुली सुरू होईल. त्यामुळे जास्त रकमेची बिले लोकांना मिळतील. त्याचा धसका नागरिकांनी घेतला आहे. जर राज्य सरकारने कर कमी केला आणि नागरिकांनी जास्त कर भरणा केला असेल तर ती जास्तीची रक्कम पुढील बिलातून वळती केली जाणार आहे.