PMC | पुणे महापालिकेच्या बँक खात्यातील २ कोटी ८१ लाख गोठविले; न्यायालयाचा पालिकेला दणका

महापालिकेच्या बँक खात्यातील तेवढी रक्कम गोठविण्याचा निर्णय न्यायालयाने दिला आहे...

पुणे : लवादाच्या निर्णयानंतरही ठेकेदार कंपनीला जीएसटीची रक्कम न देणाऱ्या पुणे महापालिकेला जिल्हा न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला आहे. ठेकेदार कंपनीची जीएसटीची २ कोटी ८१ लाख १९ हजार रुपये न दिल्याने, महापालिकेच्या बँक खात्यातील तेवढी रक्कम गोठविण्याचा निर्णय न्यायालयाने दिला आहे.

लवादाच्या निर्णयानंतरही महापालिकेने कोणतीही हालचाल न गेल्याने या हलगर्जीपणाचा फटका महापालिकेच्या तिजोरीवर बसला आहे. महापालिकेच्या विद्युत विभागात हा प्रकार घडला आहे. महापालिका हद्दीत वीज बचतीसाठी महापालिकेच्या विद्युत विभागाने उज्ज्वल पुणे प्रा. लि. (टाटा कंपनी) यांना शहरातील सोडियम, मेटेलाइड दिवे काढून त्या जागी एल.ए.डी. दिवे बसविण्याचे काम दिले. या दिव्यांमुळे वीज बचतीच्या बिलातील ९८.५ टक्के रक्कम सदर कंपनीला व १.५ टक्के रक्कम महापालिकेला मिळत आहे.

जीएसटी दरात बदल झाल्यावर सदर कंपनीने महापालिकेकडे या कराचा अतिरिक्त भार म्हणून ३ कोटी ३१ लाख ९८ हजार ५९५ रुपये २०१९ पासून ७ टक्के व्याजासह मागितले. सदर रक्कम महापालिकेने अमान्य केल्याने, कंपनी लवादाकडे गेली असता लवादानेही सदर रक्कम महापालिकेने अदा करावी, असा निर्णय दिला.

लवादाच्या निर्णयानंतर सहा महिन्यांत महापालिकेने या निर्णयाबाबत अपील करणे जरुरी होते. परंतु, महापालिकेने संबंधित कंपनीशी चर्चा सुरू केली. फरकाची रक्कम अदा करण्याबाबत कर विषयक सल्लागार ईवाय या सल्लागाराची नियुक्ती केली. या सल्लागार कंपनीचा अहवाल अद्याप आलेला नाही. दरम्यानच्या काळात कोरोना आपत्ती व इतर कामांमध्ये महापालिकेचे याकडे दुर्लक्ष झाले.

दरम्यान, महापालिकेनेही उज्ज्वल पुणे कंपनीला कायदेशीर नोटीस देऊन १६ कोटी रुपयांची थकबाकी भरण्याची सूचना केली आहे. ही थकबाकी न भरल्यास एल.ए.डी.चा करार रद्द करण्याचा इशाराही दिला आहे.

...म्हणून रक्कम गाेठविली :

महापालिका लवादाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करीत नसल्याने अखेरीस संबंधित कंपनी जिल्हा न्यायालयात गेली असता, दि. ४ मार्च रोजी या कंपनीला महापालिकेने २ कोटी ८१ लाख १९ हजार ४४५ रुपये अधिक सन २०१९ पासूनचे ७ टक्के व्याज अदा करण्याचा निर्णय दिला. ही रक्कम अदा न केल्याने न्यायालयाने महापालिकेच्या बँक खात्यातील तेवढी रक्कमही गोठविली आहे.

लवादाच्या निर्णयाविरोधात सहा महिन्यात अपील करणे जरुरी होते. कोरोना आपत्तीमुळे व अन्य कामांमुळे हे अपिल करणे राहून गेले. या काळात कंपनी जिल्हा न्यायालयात गेली. महापालिकेने न्यायालयात विलंब माफीचा अर्ज दाखल केला असून, न्यायालयाने रक्कम गोठविण्याच्या निर्णयालाही स्थगिती द्यावी याकरिता ५० टक्के रक्कम भरून अर्जही सादर केला आहे.

- श्रीनिवास कंदुल, मुख्य अभियंता, विद्युत विभाग, पुणे महापालिका.