पुणे: पाकिस्तान सीमेवरील काही दुर्गम भागात वैद्यकीय सेवा पोहोचविणे अवघड होते. त्या ठिकाणी डॉक्टरांनासुद्धा जाण्यासाठी अवघड होते. आता या ठिकाणी टेलिमेडिसिन सेवा पोहोचविण्यासाठी इस्रोच्या तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे. तसेच पूर्वीच्या सरकारच्या काळात वैद्यकीय अर्थव्यवस्था १० बिलियन डॉलर एवढीच होती. परंतु, भाजप सरकारच्या काळात ती ८० बिलियनपर्यंत पोहोचली असून, भविष्यात ती १५० बिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचा मानस आहे, असे मत विज्ञान आणि तंत्रज्ञान केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंग यांनी व्यक्त केले. यावेळी सशस्त्र सेना वैद्यकीय महाविद्यालयाचे कमांडंट लेफ्टनंट जनरल नरेंद्र कोतवाल, मेजर जनरल डी. विवेकानंद आणि मेजर संदीप थरेजा उपस्थित होते.
सशस्त्र सेना - वैद्यकीय सेनेतर्फे राष्ट्रीय वैद्यकीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले असून, परिषदेचे उद्घाटन केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंग यांच्या हस्ते झाले. यावेळी केंद्रीय जैवतंत्रज्ञान विभाग आणि लष्करी वैद्यकीय महाविद्यालय यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला. जैवतंत्रज्ञान विभागाचे सचिव डॉ. राजेश गोखले आणि लष्करी वैद्यकीय सेवा विभागाचे महासंचालक लेफ्टनंट जनरल दलजीत सिंग यांनी सामंजस्य करारावर सह्या केल्या.
औषध विभाग सशस्त्र सेना वैद्यकीय महाविद्यालय औषध विभाग अंतर्गत ‘औषध अभ्यासातील उदयोन्मुख ट्रेंड’ या विषयावर परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. ही परिषद अनेक नावीन्यपूर्ण लेन्सद्वारे संबोधित केली जाणार आहे. तसेच अत्याधुनिक व्याख्याने, कार्यशाळा, पोस्टर्स आणि मौखिक सादरीकरणांचा समावेश आहे. ज्ञान, अनुभव आणि कौशल्य असणाऱ्या वैद्यकीय क्षेत्रातील अनेक तज्ज्ञांनी याबाबत पुढाकार घेतला आहे.
जितेंद्र सिंग म्हणाले, एकात्मिक दृष्टिकोनातून जैवतंत्रज्ञान, जैवविज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा विचार करण्याची गरज आहे. तसेच भविष्यात अन्न पचनाचे विकार वाढणार असून, याच्यावर उपाय करणारे तज्ज्ञ डॉक्टर्स हे सशस्त्र सेना वैद्यकीय महाविद्यालयामधून घडणार आहेत, असा मला विश्वास आहे. वैद्यकीय क्षेत्रात एकत्रीकरण होणे गरजेचे आहे. आधीच्या काळात ६० इतकेही जैवतंत्रज्ञान क्षेत्रातील स्टार्टअप नव्हते. आता त्यांची संख्या ६००० वर पोहोचली असून, यासाठी आम्ही बांधील आहोत.