मुंबई : मराठा आरक्षणप्रकरणी विरोधी पक्ष ‘गोबेल्स’ तंत्राचा वापर करीत असून काही नेते चुकीची माहिती देऊन समाजाची दिशाभूल करत आहेत. मराठा आरक्षणाबाबतभाजपा गंभीर असेल तर हे प्रकार त्यांनी थांबवावे आणि यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्राला मदत करण्याची भूमिका घ्यावी, असे खडेबोल सार्वजनिक बांधकाम मंत्री व मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी मंगळवारी सुनावले.
मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन प्रकरणाबाबत मंगळवारी विधानसभेत माहिती देताना चव्हाण यांनी विरोधी पक्षांच्या आरोपांना चोख प्रत्युत्तर दिले. ते म्हणाले की, भाजपाने मराठा आरक्षणासारख्या संवेदनशील विषयावर राजकारण करण्याऐवजी राज्य सरकारला सहकार्य करण्याची भूमिका घ्यायला हवी. एसईबीसी कायदा करताना तेव्हाच्या विरोधी पक्षांनी तत्कालीन भाजपा सरकारला सहकार्य करण्याची भूमिका घेतली होती. हा कायदा कोणतीही चर्चा न करता एकमुखाने पारित करण्यात आला होता. आज विरोधी पक्षात असलेल्या भाजपनेही तीच भूमिका घ्यायला हवी. परंतु, त्यांच्या अनेक नेत्यांकडून सरकार गंभीर नाही, सरकारमध्ये समन्वय नाही, अशी धादांत खोटी माहिती देऊन राजकारण केले जाते आहे. हा कायदा पारित करताना तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आम्ही न्यायालयात टिकेल, असा ‘फुलप्रुफ’ कायदा करीत असल्याचे सांगितले होते. मग त्या कायद्याला भाजपा सरकारनेच नेमलेल्या वकिलांच्या युक्तिवादानंतरही अंतरिम स्थगिती मिळत असेल तर आम्ही त्याची जबाबदारी फडणवीसांवर ढकलून मोकळे व्हायचे का? असा सवालही अशोक चव्हाण यांनी यावेळी उपस्थित केला.
सरकारने केलेल्या उपाययोजना व प्रयत्नांची माहिती देऊन ते पुढे म्हणाले की, ९ डिसेंबरच्या सुनावणीनंतर घटनापिठाने केंद्र सरकारला नोटीस देऊन आपली भूमिका मांडण्यास सांगितले आहे. भाजपासाठी ही मोठी संधी आहे. राज्याच्या विधीमंडळात सर्व राजकीय पक्षांनी सर्वसंमतीने मंजूर केलेले मराठा आरक्षण कायम रहावे, अशी भाजपाची प्रामाणिक इच्छा असेल तर त्यांनी केंद्र सरकारला सांगून केंद्राच्या महाधिवक्त्यांमार्फत सर्वोच्च न्यायालयात सकारात्मक बाजू मांडली पाहिजे. खा. संभाजी राजे यांनी केंद्राच्या मदतीसाठी पंतप्रधानांना भेटीची वेळ मागितली होती. परंतु अद्याप त्यांना वेळ मिळालेली नाही, अशी आपली माहिती असल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले.
घटनापीठासमोरील सुनावणीत राज्य सरकारने अंतरिम आदेश रद्द करण्याची मागणी केली. पूर्णत्वास आलेल्या नोकरभरती व प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करण्याची परवानगी मागितली. सुपर न्युमररी म्हणजे अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याचीही अनुमती मागितली. परंतु त्याऐवजी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचे मूळ प्रकरण २५ जानेवारीपासून दैनंदिन पद्धतीने अंतिम निकालासाठी सुनावणीस घेण्याचे जाहीर केले. मराठा आरक्षणाची खरी लढाई न्यायालयातच लढावी लागणार आहे. त्यासाठी भाजपाने राज्य सरकारला सहकार्य करावे, असे आवाहन करून अशोक चव्हाण यांनी मराठा आरक्षण देण्याचा निर्णय़ न्यायालयावर कसा अवलंबून आहे, याबाबत फडणवीस यांच्या एका जुन्या प्रतिक्रियेतील मजकूरच वाचून दाखवला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशानंतर राज्य मंत्रिमंडळाने एसईबीसी प्रवर्गाला ईडब्ल्यूएसचे लाभ देण्याचा निर्णय़ घेतला होता. परंतु, या मुद्द्यावर समाजात सहमती नव्हती. या निर्णयाने मराठा आरक्षणाच्या मूळ प्रकरणाला धक्का लागेल, असे मत काही जणांनी नोंदवले होते. त्यामुळे समाजातील एका वर्गाची ही भावना लक्षात घेऊन राज्य सरकारने आपला निर्णय तूर्तास स्थगित ठेवला, असेही अशोक चव्हाण यांनी विधानसभेत सांगितले.