मुंबई: आताच्या घडीला देशभरात पेगॅसस हेरगिरीचा मुद्दा चांगलाच गाजत आहे. या प्रकरणी लीक झालेल्या डेटामध्ये ३०० भारतीय मोबाईल नंबर आहेत. त्यापैकी ४० मोबाईल नंबर हे भारतीय पत्रकारांचे आहेत. तसेच विरोधी पक्षातील ३ मोठे नेते, मोदी सरकारमधील दोन केंद्रीय मंत्री, संरक्षण संस्थेतील प्रमुख अधिकारी आणि उद्योगपतींचा यात समावेश असल्याचे सांगितले जात आहे. यावरून संसदेत विरोधकांनी मोदी सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला असून, पंतप्रधान मोदींनी विरोधक संसदेचे कामकाज चालू देत नसल्याचा आरोप केला आहे. यातच आता जर शोध घेतला, तर धागेदोरे भाजपपर्यंत पोहोचतात, अशी टीका केली आहे. (shiv sena criticises modi govt over parliament disruption and pegasus spyware issue)
“समाजातील स्वार्थी घटकांमुळे योजनांचा अपेक्षित लाभ गरिबांना मिळू शकला नाही”: PM मोदी
सामना अग्रलेखातून शिवसेनेने भाजपवर निशाणा साधला आहे. संसदेत काम होत नाही हा लोकशाहीचा अपमान आहे, पण या अपमानाच्या परंपरेचे जनक कोण आहेत, याचा शोध घेतला तर ते धागेदोरे भाजप किंवा एनडीएपर्यंत पोहोचतात. भ्रष्टाचार, राष्ट्रीय सुरक्षा, जनतेच्या प्रश्नांवर भाजप नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने संसदेची अनेक अधिवेशने यापूर्वी गोंधळ-गदारोळात संपवून टाकली आहेत व त्या संघर्षात शिवसेना त्यांच्या साथीला होतीच. बोफोर्सपासून टू जी प्रकरणापर्यंत त्या वेळी विरोधी पक्षात असलेल्या एनडीएने संसदेत चर्चेची आणि संयुक्त संसदीय समितीची मागणी करत घातलेला गोंधळ हे लोकशाही जिवंत व दणकट असल्याचे लक्षण होते, असे शिवसेनेने म्हटले आहे.
Adani Group चा आता महाराष्ट्र, छत्तीसगडमधील खाणींवर ताबा; लिलावात सर्वाधिक बोली!
सरकार सर्व विषयांपासून पळ काढत आहे
अनेक विषयांवर संसदेत विरोधकांना बोलायचे आहे, पण सरकार पक्ष पेगॅससची ढाल पुढे करून या सर्व विषयांपासून पळ काढत आहे. हे चांगल्या लोकशाहीचे लक्षण अजिबात नाही. पंतप्रधान मोदी यांनी थोडा पुढाकार घेतला असता तर संसदेचे काम सुरळीत चालले असते व लोकशाहीचा अपमान टाळता आला असता. संसदेची, लोकशाहीची प्रतिष्ठा राखण्याचे कर्तव्य सत्ताधारी पक्षालाच पार पाडावे लागते. तसे होताना दिसत नाही. विरोधकांना कस्पटासमान लेखण्याची नशा सत्ताधाऱ्यांना चढली आहे. त्यातून देशाला फार मोठी किंमत चुकवावी लागेल, असा घणाघात शिवसेनेने केला आहे.
‘मोदींचा हनुमान’ भाजपविरोधात बंडखोरी करणार? लालू प्रसाद यादवांची मोठी ऑफर; म्हणाले...
दरम्यान, सरकारच्या या प्रवृत्तीविरुद्ध विरोधी पक्ष एकवटून जनता पक्षासारखा ‘खेला होबे’ प्रयोग पुन्हा होऊ शकतो, असा इशारा देत ‘पेगॅसस’ हा काय मुद्दा आहे काय? त्याचा सामान्य जनतेशी काय संबंध? असं सरकार पक्षाचं म्हणणं आहे. आता राष्ट्रीय सुरक्षा हा राष्ट्रहिताचा मुद्दा होत नसेल तर काय बोलायचं? हेरगिरी प्रकरणावर संसदेत चारेक तास चर्चा झाली व सरकारनं उत्तर दिलं तर काय बिघडणार आहे? विरोधकांच्या आरोपांचा समाचार घेण्याची संधी सरकारला मिळेल, पण सरकार तेही करायला तयार नाही. मग लोकशाहीचे मारेकरी कोण?, अशी विचारणा शिवसेनेकडून करण्यात आली आहे.