जयपूर – राजस्थानात गेल्या १५ दिवसांपासून सुरु असलेल्या सत्तासंघर्षात हायकोर्टाच्या निर्णयानं आणखी भर पडली आहे. कोर्टाच्या निर्णयाकडे लक्ष लावून बसलेल्यांना शुक्रवारी या प्रकरणाचा छडा लागेल असं वाटत होतं. पण तसे झाले नाही. सचिन पायलट गटाकडून या खटल्यात केंद्र सरकारला पक्षकार करा म्हणून अर्ज करण्यात आला त्यामुळे आता केंद्र सरकारची बाजूही हायकोर्ट ऐकून घेणार आहे. तर विधानसभा अध्यक्षांनी पायलट गटाला दिलेल्या नोटिशीबाबतही जैसे थे स्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.
हायकोर्टाच्या सुनावणीनंतर आता सर्वांचे लक्ष सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीकडे आहे. पण या दरम्यान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनी राजस्थानमधील सरकार वाचवण्यासाठी प्लॅन बी वर काम करण्यास सुरुवात केली आहे. हायकोर्टाच्या निर्णयाने सचिन पायलट गटाला दिलासा मिळाला असून अशोक गहलोत आणि काँग्रेसची डोकेदुखी वाढवली आहे. काँग्रेस अपक्ष आमदारांना आपली पुढील रणनीतीची माहिती देणार आहेत, आमदारांची बैठक बोलवण्यात येईल. या बैठकीत सभागृहात बहुमत चाचणी अथवा कोणत्याही बंडखोरीपासून वाचण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न केले जातील. काही आमदारांशी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्वत: वन टू वन चर्चा करणार आहेत. (Rajasthan Political Crisis)
आमदारांच्या बैठकीत बहुमत अथवा त्यांच्या मनातलं जाणून घेतल्यानंतर अशोक गहलोत विधानसभा सभागृहात बहुमत चाचणी करण्यासाठी प्लॅन करतील. त्यानंतर राज्यपालांची भेट घेतील. राज्यपालांनी जर सरकार अल्पमतात असल्याचं सांगितले तर त्यांच्यासमोर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आमदारांची ओळख परेड करतील. जवळपास ८६ काँग्रेस आमदारांसोबत अपक्ष आणि इतर समर्थक आमदारांना घेऊन गहलोत राज्यपालांकडे पोहचतील.
हायकोर्टाकडून जर विधानसभा अध्यक्षांच्या कारवाईला योग्य ठरवलं गेले तर सचिन पायलट यांच्यासह १८ आमदारांचे संख्याबळ कमी होईल, सध्याच्या परिस्थितीत संख्या कमी झाली तर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहजरित्या बहुमत सिद्ध करु शकतात. सध्या १०० पेक्षा जास्त आमदार सरकारच्या पाठिशी असल्याचा दावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करत आहेत. जर पायलट गट बाजूला झाला तर सरकारला ९१ आमदारांचा पाठिंबा लागेल. अशा स्थितीत गहलोत यांचे पारडं जड होईल.(Rajasthan Political Crisis)
जर सभागृहात बहुमत चाचणी झाली नाही, सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय सचिन पायलट आणि बंडखोर आमदारांच्या बाजूने लागला. तर अशोक गहलोत यांच्या अडचणीत वाढ होईल. समजा, विधानसभेत भाजपाकडे ७५ आमदारांचे संख्याबळ आहे. काँग्रेसचे १९ बंडखोर आणि बीटीपी आमदारांनी पाठिंबा दिला तर त्यांचे संख्याबळ ९९ पर्यंत पोहचते, त्यामुळे सध्यातरी कोर्टाच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
अन्य महत्त्वाच्या बातम्या
कोरोना काळात स्वातंत्र्य दिन कसा साजरा करावा? केंद्राकडून मार्गदर्शक सूचना जारी
...तर 'ते' धोकादायक ठरु शकतात; पृथ्वीच्या दिशेने आज येणार ३ संकटं, वैज्ञानिकांचं बारकाईनं लक्ष
महाविकास आघाडीत पुन्हा नाराजीनाट्य?; काँग्रेसचे ज्येष्ठ मंत्री ठाकरे सरकारमध्ये नाराज
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचे भाजपाला दोन मुख्य प्रश्न; चीन संघर्षावरुनही केंद्र सरकारला घेरलं
मी बसलेलोच आहे, माझी मुलाखत सुरू असतानाच सरकार पाडा; उद्धव ठाकरेंचं 'ओपन चॅलेंज'