नवी दिल्ली : संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होऊन दोन आठवडे उलटून गेले आहेत. पेगॅसस, नवे कृषी कायदे अशा काही मुद्यांवर गदारोळ माजवत विरोधकांनी संसदेचे कामकाज रोखून धरले. (Parliament Monsoon Session Update)त्यामुळे या अधिवेशन काळात ८९ तास वाया गेले असून फक्त १८ तासच कामकाज होऊ शकले असून वाया गेलेल्या तासांमुळे जनतेच्या १३३ कोटींचा चुराडा झाला.
सूत्रांनी सांगितले की, अधिवेशन सुरू झाल्यापासून संसदेत १०७ तास काम होणे अपेक्षित होते; पण विरोधकांच्या गदारोळामुळे निर्धारित वेळेपैकी फक्त १७ टक्के कामकाज होऊ शकले. पावसाळी अधिवेशन १९ जुलैला सुरू झाले व १३ ऑगस्टपर्यंत चालणार आहे. राज्यसभेत आजवर फक्त २१ टक्के, तर लोकसभेत १३ टक्क्यांपेक्षाही कमी कामकाज झाले. गेल्या दोन आठवड्यांत लोकसभेमध्ये ५४ तासांऐवजी फक्त ७ तास व राज्यसभेमध्ये ५३ पैकी ११ तास काम झाले. संसदेमध्ये १०७ ऐवजी फक्त १८ तास काम झाले आहे.
पेगॅससप्रकरणी विरोधकांना संसदेत सविस्तर चर्चा हवी आहे. पेगॅससचा वापर करून मोदी सरकारने स्वत:चे मंत्री विरोधी पक्षांतील नेते, पत्रकार, उद्योजक अशा सुमारे ३०० जणांवर पाळत ठेवल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. मात्र, हे आरोप केंद्राने फेटाळून लावले आहेत. नव्या कृषी कायद्यांबाबतही केंद्र सरकार विरोधकांचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला होता.
फक्त ५ विधेयके मंजूरसंसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात आतापर्यंत लोकसभा व राज्यसभेत फक्त पाच विधेयके मंजूर झाली आहेत. तसेच अनेक महत्त्वाची विधेयके मंजूर होण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत, असे केंद्र सरकारच्या सूत्रांनी सांगितले.