मुंबई: गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील कोरोना रुग्णांचा आकडा दिवसागणिक वाढत आहे. एका बाजूला लसीकरणानं वेग धरला असताना दुसरीकडे कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव चिंतेचा विषय ठरत आहे. काही दिवसांपूर्वी राज्यात कोरोना लसींचा तुटवडा निर्माण झाला होता. त्यामुळे राज्यातील लसीकरण मोहिमेस काही ठिकाणी ब्रेक लागला होता. त्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे हाफकिनसारख्या संस्थांना लस उत्पादनाची परवानगी देण्याची मागणी केली होती. या मागणीला केंद्र सरकारनं मान्यता दिली आहे. त्याबद्दल राज यांनी मोदींचे आभार मानले आहेत.‘शंभर टक्के लसीकरणासाठी महाराष्ट्राला मोकळीक द्या’महाराष्ट्रातील कोरोनाचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता १०० टक्के लसीकरणाचं उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी हाफकिन्ससारख्या संस्थेला लस उत्पादन करण्याची मुभा देण्याची मागणी राज ठाकरेंनी पत्र लिहून पंतप्रधान मोदींकडे केली होती. काल रात्री यासंदर्भात मोदी सरकारनं महत्त्वाचा निर्णय घेतला. त्यामुळे आता हाफकिनला कोरोनावरील लस उत्पादन करता येईल. राज्यातील कोरोना लसीचा तुटवडा निर्माण होण्यास त्यामुळे मोठी मदत होईल.
राज ठाकरेंनी काय म्हटलं होतं पत्रात?वारंवार निर्बंध किंवा टाळेबंदी लावणे महाराष्ट्राला परवडणारे नाही. पण, राज्याला पुरेशा लसी मिळतच नसतील तर पर्याय तरी काय उरतो, असा प्रश्न मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर उपस्थित केला होता. तसेच शंभर टक्के लसीकरणाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी महाराष्ट्राला स्वतंत्रपणे लस खरेदी करण्याची परवानगी देण्याची मागणीही राज यांनी केली होती.
राज ठाकरे यांनी पंतप्रधान मोदी यांना पत्र पाठवून लसींसंदर्भात मागण्या केल्या होत्या. महाराष्ट्राला स्वतंत्रपणे लसी खरेदी करू द्याव्या, राज्यातील खासगी संस्थांनाही लसी खरेदी करता याव्यात; ‘सिरम’ला महाराष्ट्रात मुक्तपणे, पण योग्य नियमन करून लस विक्रीची परवानगी द्यावी, लसींचा पुरवठा वेळेत व्हावा म्हणून हाफकिन, हिंदुस्तान अँटिबायोटिक आदी संस्थांना लस उत्पादनाची मुभा द्यावी आणि कोरोनावरील उपचारांसाठी लागणाऱ्या रेमडेसिविर, ऑक्सिजन अशा औषधांचा पुरेसा पुरवठा राज्यात असावा म्हणून राज्याला आवश्यक पावले उचलण्यासाठी मोकळीक द्यावी, अशी मागणी राज यांनी मोदी यांच्याकडे पत्राद्वारे केली होती.कोरोना साथीचे विविध राज्यांमध्ये वेगवेगळे परिणाम झाले आहेत. या साथीला नियंत्रित करण्यासाठी प्रत्येक राज्याला तेथील परिस्थितीनुसार धोरण आखण्याची गरज आहे. ‘आरोग्य’ हा विषय राज्यांचा आहे. म्हणून केंद्राने राज्याला केवळ परवानगीच नाही, तर स्थानिक परिस्थितीला अनुसरून योग्य ती उपाययोजना आखण्यास प्रोत्साहन द्यावे. यामुळे प्रत्येक ठिकाणी भिन्न उपाय केले जातील, असेही राज यांनी आपल्या पत्रात म्हटले होते.