वीजबिलावरुन मनसे आक्रमक;”आंदोलन, विनवण्या अन् निवेदन झालं, आता साहेबांच्या आदेशाने...”

MNS Raj Thackeray, Electricity Bill News: ठाकरे सरकारच्या या निर्णयाविरोधात आज मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंच्या उपस्थितीत पक्षाची महत्त्वाची बैठक पार पडत आहे.

ठळक मुद्देवीज बिला संदर्भात निवेदन, अर्ज, बैठका, विनवण्या सगळं झालं. पण सरकार ढिम्म आहेवाढीव वीजबिलासंदर्भात मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी घेतली होती राज्यपालांची भेट वीजबिलात माफी नाही यासाठी मनसे आक्रमक भूमिका घेण्याच्या तयारीत

मुंबई – राज्यातील वाढीव वीजबिलांबाबत ठाकरे सरकारने कोणताही दिलासा नाही, इतकचं नाही तर वीज वापरली असेल तर बिल भरावेच लागेल, कुठलीही माफी आणि सवलत देणार नाही असं स्पष्टपणे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी जनतेला सांगितले, त्यामुळे लॉकडाऊन काळात आर्थिक संकटात असणाऱ्या वीज ग्राहकांना मोठा झटका बसला. मात्र सरकारच्या या निर्णयावरुन सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील संघर्ष पेटण्याची चिन्हे आहेत.

ठाकरे सरकारच्या या निर्णयाविरोधात आज मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंच्या उपस्थितीत पक्षाची महत्त्वाची बैठक पार पडत आहे, परंतु तत्पूर्वी मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी ट्विट करुन सरकारला इशाराच दिला आहे. संदीप देशपांडे यांनी ट्विटमध्ये म्हटलंय की, वीज बिला संदर्भात निवेदन, अर्ज, बैठका, विनवण्या सगळं झालं. पण सरकार ढिम्म आहे. जनतेला दिलासा देण्यासाठी साहेबांच्या आदेशानंतर रस्त्यावर संघर्ष करावाच लागेल कारण"लाथो के भूत बातों से नही मानते" अशा शब्दात येणाऱ्या काळात मनसे वीजबिलाच्या माफीसाठी रस्त्यावर उतरण्याचे संकेत मिळत आहेत.

वीज बिला संदर्भात निवेदन, अर्ज, बैठका, विनवण्या सगळं झालं. पण सरकार ढिम्म आहे. जनतेला दिलासा देण्यासाठी साहेबांच्या आदेशानंतर रस्त्यावर संघर्ष करावाच लागेल कारण"लाथो के भूत बातों से नही मानते"

— Sandeep Deshpande (@SandeepDadarMNS) November 19, 2020

राज ठाकरेंनी घेतली होती राज्यपालांची भेट

वाढीव वीजबिलासंदर्भात मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी मागील महिन्यात राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारींची भेट घेतली होती, या भेटीत त्यांनी वीजबिलात माफी मिळावी अशी मागणी केली होती, राज ठाकरे म्हणाले होते की, वीजबिलाचा विषय मनसेचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आंदोलन करतायेत. वीजबिल कमी करू शकतो असं कंपन्यांचे म्हणणं आहे पण राज्य सरकारकडून यावर निर्णय होत नाही. राज्य सरकारने तात्काळ वीजबिलासंदर्भात निर्णय घ्यायला हवा. कोणतीही गोष्ट सांगितली तर त्यावर काम सुरु आहे असं उत्तर मिळतं पण निर्णय होत नाही, लॉकडाऊनमुळे अनेकांचे रोजगार गेले, वीजबिल भरमसाठ येत आहेत, लोक बिल कुठून भरणार? बिल नाही भरलं तर वीज कापणार त्यामुळे सरकारने यावर लवकर निर्णय घ्यावा अशी मागणी राज ठाकरेंनी केली होती. मात्र राज ठाकरेंच्या राज्यपाल भेटीवर शिवसेनेने टीकास्त्र सोडलं होतं, राज्यातील प्रश्नांसाठी राज्यपालांना भेटणं हा महाराष्ट्राचा अपमान आहे, काही समस्या असतील तर संबंधित खात्याचे मंत्री, मुख्यमंत्री यांना भेटता येते असा टोला शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत यांनी मनसेला लगावला होता.

दरम्यान, महावितरणची आजवरची एकूण थकबाकी ५० हजार कोटींच्या घरात जाण्यास आधीचे भाजप सरकार जबाबदार असल्याचा आरोप ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी केला. तर ‘आधी घोषणा करता मग घूमजाव करत तोंड लपवता, ताकद असेल तर वीज बिल माफ करून दाखवा असं आव्हान विधानसभेचे विरोधी पक्षेनते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे.

राऊत यांनी असा आरोप केला की, कोरोनामुळे महावितरणच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम झाला आहे. तर राऊत चुकीची माहिती देत आहेत. आता पैसा नसल्याचे कारण देत बिल माफी देणार नाही, असे सांगत असल्याचा हल्लाबोल फडणवीस यांनी केला. महावितरणला सर्वात मोठा फटका यापूर्वी सत्तेत असलेल्या भाजपा सरकारने सर्वसाधारण कार्यक्षमता न दाखविल्याने व वीज बिलांची वसुली न केल्याने बसला आहे. भाजपच्या काळात महावितरणची एकूण थकबाकी ५० हजार कोटींच्या घरात गेली असा आरोप नितीन राऊत यांनी केला.

Read in English