मुंबई – राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अर्थमंत्री अजित पवार(Finance Minister Ajit Pawar) यांनी सन २०२१-२२ चा अर्थसंकल्प सादर केला, या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी विविध घोषणा महाविकास आघाडी सरकारकडून करण्यात आल्या. यात थकीत वीजबिलासंदर्भातही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पात घोषणा केली आहे.
अर्थमंत्री अजित पवार म्हणाले की, थकीत वीजबिलात शेतकऱ्यांना ३३ टक्के सूट देण्यात आली असून शेतकऱ्यांनी ऊर्वरित थकबाकीपैकी ५० टक्के रकमेचा भरणा मार्च २०२२ पर्यंत केल्यास त्यांना राहिलेल्या ५० टक्के रकमेची अतिरिक्त माफी देण्यात येईल. महाविकास आघाडी सरकारच्यावतीने ४४ लाख ३७ हजार शेतकऱ्यांना मूळ थकबाकी रकमेच्या जवळपास ६६ टक्के, म्हणजे ३० हजार ४११ कोटी रूपये इतकी रक्कम माफ केली जाणार आहे.
त्याचसोबत पैसे भरूनही ज्यांना अद्यापपर्यंत कृषीपंप वीज जोडणी मिळाली नाही, अशा शेतकरी अर्जदारांना पारंपारिक अथवा सौर कृषीपंपाच्या माध्यमातून वीज जोडणी देण्याकरीता कृषीपंप वीज जोडणी धोरण राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. ही योजना राबविण्याकरीता महावितरण कंपनीला दरवर्षी १ हजार ५०० कोटी रुपये निधी भागभांडवलाच्या स्वरुपात देण्यात येईल अशी माहिती अजित पवार यांनी सभागृहात दिली.
शून्य टक्के पीककर्ज वाटप
एकाही शेतकऱ्याने कर्जाच्या ओझ्याखाली आत्महत्या करू नये, यासाठी महाविकास आघाडी सरकारकडून महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ राबविण्यात आली. या योजनेतून ३१ लाख २३ हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर १९ हजार ९२९ कोटी रुपयांची रक्कम थेट वर्ग करण्यात आली. शेतकऱ्यांना नव्याने कर्ज मिळण्याचा मार्गही त्यामुळे मोकळा झाला. सन २०१९-२० मध्ये २८ हजार ६०४ कोटी रुपये, तर कर्जमुक्तीनंतर सन २०२०-२१ मध्ये ४२ हजार ४३३ कोटी रुपयांचे पीककर्ज वाटप पूर्ण करण्यात आले आहे.
अनेकदा पीक कर्जावरील व्याज भरणेही शेतकऱ्यांसाठी अडचणीचे होते. व्याजाच्या या जाचातून शेतकऱ्यांची मुक्तता व्हावी व शेतकरी थकबाकीदार होऊ नये, हे उद्दीष्ट डोळयासमोर ठेवून सरकारने ३ लाख रुपये मर्यादेपर्यंत पीक कर्ज घेणाऱ्या व त्याची वेळेवर परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना २०२१ पासून शून्य टक्के व्याजाने कर्जपुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पिककर्जावरील व्याजाची रक्कम शेतकऱ्यांच्यावतीने शासनामार्फत चुकती करण्यात येईल. त्‍यासाठी आवश्यक तेवढा निधी शासनाकडून उपलब्ध करून दिला जाईल अशी घोषणा अर्थमंत्री अजित पवारांनी अर्थसंकल्पात केली.
कृषी क्षेत्रानेच राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला सावरले - अजित पवार
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर भाजीपाला रोपवाटिका
उत्पन्न वाढीकरिता शेतकरी मुख्य पिकासोबत भाजीपाला पिकाची लागवड करतो. शेतकऱ्यांना स्थानिक पातळीवर दर्जेदार भाजीपाला रोपांचा पुरवठा व्हावा यासाठी प्रत्येक तालुक्यात किमान एक, याप्रमाणे सुमारे ५०० नवीन पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर भाजीपाला रोपवाटिका स्थापन करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
राज्याच्या बजेटमध्ये अजित पवारांनी केलेल्या महत्त्वाच्या घोषणा एका क्लिकवर
शरद पवार ग्राम समृध्दी योजना
ग्रामीण भागात सामूहिक व वैयक्तिक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने सरकारने शरद पवार ग्राम समृध्दी योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेअंतर्गत लाभार्थींना गाय किंवा म्हशींचा पक्का गोठा बांधण्यासाठी, शेळीपालन किंवा कुकुटपालनाची शेड बांधण्यासाठी तसेच कंपोस्टींगकरता अनुदान देण्यात येईल अशी माहिती अर्थमंत्री अजित पवारांनी दिली आहे.