"लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवा", आसामच्या मुख्यमंत्र्यांचा मुस्लिमांना सल्ला 

Himanta Biswa Sarma: आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी केलेल्या या विधानावरून सध्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे.

गुवाहाटी - आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी केलेल्या एका विधानावरून सध्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे. जमिनीवरील अतिक्रमणासारख्या सामाजिक संकटावर तोडगा काढायचा असल्यास स्थलांतरीत मुस्लिमांना कुटुंब नियोजनाचे पालन करून लोकसंख्येवर नियंत्रण ठेवावे लागेल. (Himanta Biswa Sarma ) जर लोकसंख्येचा विस्फोट सुरू राहिला तर एके दिवशी कामाख्या मंदिराच्या जमिनीवरही कब्जा होईल, एवढेच काय तर माझ्या घरावरही अतिक्रमण होईल, अशी चिंता आसामच्या मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली आहे. ("Keep population under control", Assam Chief Minister advises immigrant Muslims)

आसामचे मुख्यमंत्री म्हणून हिमंता बिस्वा सरमा यांनी कार्यकाळाचा एक महिना पूर्ण केला आहे. त्या पार्श्वभूमीवप गुवाहाटी येथे प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी अतिक्रमण विरोधी अभियानांचा उल्लेख केला. तेव्हा ते म्हणाले की, आसाममध्ये अतिक्रमण विरोधी अभियान सुरू आहे. जे लोक विस्थापित झाले आहेत. ते अप्रवासी (स्थलांतरीर) मुस्लिम समुदायाचे आहेत. 

आसामच्या मध्य आणि खालच्या भागामध्ये राहणारे बंगाली भाषिक मुस्लिम हे बांगालदेशमधून आलेले स्थलांतरीत असल्याचे मानले जाते. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाने आसाममधील मूळ समुदायांना त्यांच्यापासून वाचवण्याची गरज असल्याची वातावरणनिर्मिती केली होती. आसामची एकूण लोकसंख्या ३.१२ कोटी असून या लोकसंख्येमध्ये तब्बल ३१ टक्के लोक हे स्थलांतरीत मुस्लिम आहेत. आसाममधील १२६ पैकी ३५ मतदारसंघात त्यांची मते निर्णायक ठरतात. 

आसामचे मुख्यमंत्री सरमान यांनी सांगितले की, आम्ही गेल्या विधानसभा अधिवेशनात लोकसंख्येबाबतचे धोरण लागू केले आङे. आम्ही खासकरून अल्पसंख्याक मुस्लिम समुदायासोबत मिळून काम करू इच्छित आहोत जेणेकरून वाढत्या लोकसंख्येचा बोजा कमी करता येईल. लोकसंख्येचा विस्फोट हा गरिबी आणि अतिक्रमणासारख्या सामाजिक कृप्रथांचे मूळ आहे. जंगल,मंदिरे आणि वैष्णव मठांवर अतिक्रमण करण्याची परवानगी कुणालाही देता येणार नाही. हे सर्व वाढत्या लोकसंख्येमुळे होत आहे. 

 जर आपण लोकसंख्या नियंत्रित केले तर अनेक सामाजिक समस्यांवर तोडगा काढता येऊ शकेल. जर स्थलांतरित मुस्लिमांनी एक सभ्य कुटुंब नियोजनाचा स्वीकार केला, तर ही समस्या काही प्रमाणात सुटेल. या मुद्द्यावर मी बदरुद्दीन अजमल यांचा पक्ष एआययूडीएफ आणि एएएमएसयू या पक्षांसोबत मिळून काम करू इच्छितो. 

 दरम्यान एआययूडीएफचे सरचिटणीस अनिमूल इस्लाम यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या या सल्ल्यावर टीका केली आहे. मुख्यमंत्र्यांचे हे विधान राजकीय हेतूने प्रेरित आणि एका समुदायाविरोधातील असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.